अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में पूंजी उपलब्ध कराने का अहम जरिया जीवन बीमा क्षेत्र बन सकता है। ऐसे में अगर मोदी सरकार टैक्स छूट के जरिए इसे प्रोत्साहित करती है, तो न केवल अर्थव्यवस्था में तेजी आ सकती है, बल्कि लोगों की बचत में भी बढ़ोतरी होगी।
मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीईओ और एमडी राजेश सूद का यह मानना है। सूद के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में लंबी अवधि के निवेश की जरूरत है, ऐसे में जीवन बीमा क्षेत्र उस जरूरत को पूरा कर सकता है, क्योंकि उसमें भी निवेश की प्रवृत्ति लंबी अवधि की है।
पेंशन में निवेश करने पर मिले छूट
सूद ने अमर उजाला को बताया कि मौजूदा एक लाख रुपये टैक्स छूट की सीमा के अतिरिक्त 10 साल से ज्यादा की अवधि के लिए बीमा क्षेत्र और पेंशन क्षेत्र में निवेश पर छूट का प्रावधान किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इरडा द्वारा बनाए गए नए नियमों के तहत मैक्स लाइफ ने 15 व्यक्तिगत बीमा उत्पाद और 4 ग्रुप बीमा उत्पाद लांच किए हैं। इंडस्ट्री में आ रहे नए उत्पाद ग्राहकों के लिए पहले से ज्यादा सहूलियत भरे हैं।
इरडा की इस पहल से इस बात को भी बढ़ावा मिलेगा कि जीवन बीमा निवेश रिटर्न से ज्यादा सुरक्षा के लिए जरूरी है।
जीवन बीमा क्षेत्र में बढ़े हिस्सेदारी
सूद के अनुसार कंपनी ने वित्त वर्ष 2013-14 की अवधि में 17 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इस समय कंपनी की निजी क्षेत्र के तहत 10 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी है।
वहीं जीवन बीमा क्षेत्र में 3-4 फीसदी की हिस्सेदारी है। कंपनी की नई योजनाओं पर सूद ने कहा कि कंपनी एजेंसी मॉडल, बैंक इंश्योरेंस, पार्टनरशिप और ई-कामर्स जैसे सभी डिस्ट्रिब्यूशन चैनल का इस्तेमाल कर रही है। जिसमें 35-40 फीसदी एजेंसी और 40-45 फीसदी बैंक इंश्योरेंस मॉडल की हिस्सेदारी है।
बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने पर सूद का कहना है कि यह इंडस्ट्री के विकास के लिए अच्छा कदम है। जहां तक मैक्स लाइफ की बात है, कंपनी के पास पर्याप्त पूंजी है। ऐसे में उसे अभी एफडीआई की जरूरत नहीं है। नेटवर्क विस्तार पर सूद का कहना है कि कंपनी बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी विस्तार कर रही है।