चुनाव में सबको घर और स्मार्ट सिटी का सपना दिखाकर आई मोदी सरकार ने बजट में इस ओर कदम बढ़ाते हुए सौ स्मार्ट सिटी और 2022 तक सभी के लिए आवास की घोषणा कर दी है।
सरकार की योजना के मुताबिक इन शहरों को तैयार करने पर 7060 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे। इससे बढ़ती आबादी को व्यवस्थित ढंग से बसाने की पहल होगी। वहीं युवाओं की बढ़ती आय को देखते हुए घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना भी है।
इस बाबत राष्ट्रीय आवास बैंक के जरिए कम लागत वाले सस्ते आवास आधारित मिशन तैयार करने का प्रस्ताव है। जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी मिशन (रूरबन)के जरिए गुजरात की छाप पूरे देश पर छोड़ने की पहल भी होगी।
7060 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव
वित्त्तमंत्री अरूण जेटली ने बजट भाषण में कहा है कि ग्राणीण क्षेत्रों से अधिक संख्या में लोग शहर आ रहे हैं। देश में नया मध्यम वर्ग उभर रहा है जो आय के साथ बेहतर जीवनशैली भी चाहता है।
अगर नए शहर विकसित नहीं किये गए तो मौजूदा शहर रहने योग्य नहीं रहेंगे। इसलिए नई योजना पेश की जा रही है।
दूसरी ओर औद्योगिक गलियारों के साथ स्मार्ट शहरों को तैयार करने की घोषणा भी बजट में हुई है। इस मद में पहले पहल सौ करोड़ रुपए आवंटन का प्रावधान है। वहीं गरीब व निम्न आय वर्ग को कम ब्याज दर पर सस्ता घर उपलब्ध कराने को राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए 4000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है।
गांवों में भी शहरी सुविधाएं देने की योजना
महत्वपूर्ण यह है कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) की सूची में अब गंदी बस्तियों के विकास को भी शामिल कर दिया गया है। इससे अब निजी क्षेत्र का योगदान भी इस ओर बढ़ने की उम्मीद है।
वहीं सरकार ने गुजरात मॉडल के आधार पर गांवों में शहरी सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए रुरबन मिशन शुरू करने की घोषणा की है। इस मिशन के तहत आर्थिक कामकाज को बढ़ावा देने और कौशल विकास की योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा।
रूरबन को शुरू करने में पीपीपी मॉडल को अपनाया जाएगा। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों के शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए गुजरात में ग्रामीण शहरी विकास मॉडल को अपनाया गया है। यहां ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले शहरी इमारतें और शहरी सुविधाएं मिलती है। इसी तर्ज पर रूरबन का विस्तार होगा।