अगले वित्त वर्ष में 6-6.5 फीसदी आर्थिक विकास दर हासिल करने पर प्रतिबद्धता जताते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार बीमा, कोयला और जीएसटी जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है।
वित्त मंत्री एक टीवी चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि हम सुधारों पर लगातार काम कर रहे हैं। बीमा विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया गाएगा। उन्होंने कहा कि वे बृहस्पतिवार को देर शाम राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ एक बैठक में थे। यह बैठक जीएसटी को लागू करने की राह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए बुलाई गई थी।
अरुण जेटली ने कहा कि मैं जीएसटी के लिए संविधान संशोधन विधेयक संसद के मौजूदा संत्र में पेश करने की कोशिश करुंगा, जिससे अगले सत्र में इस पर विचार और बहस हो सके।
जेटली ने कहा कि सरकार अगले वित्त वर्ष में 6-6.5 फीसदी औार बाद में 7 फीसदी आर्थिक विकास दर हासिल करने की उम्मीद कर रही है। पिछले छह माह में आर्थिक सुधार के बड़े कदम न उठाए जाने को लेकर हो रही आलोचना का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सुधार चीजों को सनसनीखेज बनाने के लिए नहीं हैं।
लोगों को बड़ी चीजों पर गौर करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को खत्म करने के अहम फैसले की घोषणा की है। 1991 में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के बाद योजना आयोग प्रासांगिक नहीं रह गया है।