सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी में अपनी 9.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी है। इसके जरिये सरकार को करीब 13,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।
सूत्रों के मुताबिक, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने एनटीपीसी में सरकार की 9.5 फीसदी हिस्सेदारी (करीब 78.33 करोड़ शेयर) बेचने की मंजूरी दे दी है। एनटीपीसी में सरकार की हिस्सेदारी 84.50 फीसदी है। विनिवेश के बाद यह हिस्सेदारी घटकर 75 फीसदी रह जाएगी।
मौजूदा बाजार भाव के मुताबिक शेयर बिक्री से सरकारी खजाने को 13,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। हालांकि, 2012-13 के सात महीनों में सरकार कोई भी पब्लिक ऑफर लाने में विफल रही है। सरकार ने चालू वित्तवर्ष के लिए 30,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया है।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने एनटीपीसी से वापस लिए तीन कोल ब्लाकों का फिर से आवंटन करने का फैसला किया है। कोल ब्लाकों को विकसित करने में हुई देरी के चलते सरकार ने इन्हें एनटीपीसी से वापस ले लिया था। कोल ब्लॉकों का फिर से आवंटन हो जाने से एनटीपीसी का मूल्यांकन बढ़ने की उम्मीद है। इस कदम से सरकार को एनटीपीसी में प्रस्तावित शेयर बिक्री से अधिक रिटर्न हासिल करने में मदद मिलेगी।