सरकार इस साल सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उत्पादों और सेवाओं पर 36,800 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस साल का खर्च पिछले साल के मुकाबले करीब 10.5 फीसदी अधिक होगा। यह अनुमान रिसर्च फर्म गार्टनर ने अपनी एक रिपोर्ट में व्यक्त किया है। सरकार की ओर से सबसे ज्यादा खर्च टेलीकम्यूनिकेशन के क्षेत्र में किया जाएगा। इसमें 2012 में सरकार की ओर से खर्च 11,100 करोड़ रुपये की राशि के मुकाबले 6.8 फीसदी की बढ़ोतरी होगी और 2013 में राशि 11,800 करोड़ रुपये रहेगी।
आईटी खर्च के तहत सॉफ्टवेयर क्षेत्र में सबसे अधिक 18 फीसदी की बढ़ोतरी इस साल देखने को मिलेगी। नए डेस्क टॉप कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और इन्फ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर की खरीद के कारण यह बढ़ोतरी दिखाई देगी। सूचना तकनीक का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार देश में ब्रॉडबैंड की पहुंच बढ़ाने पर 20,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
सूचना तकनीक पर सरकार के इस खर्चे में इलेक्ट्रॉनिक चिप उत्पादन की परियोजना, शैक्षिक डाटाबेस के डिजिटाइजेशन, वाहनों के रिजस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी डाटा के कप्यूटरीकरण जैसे क्षेत्रों पर सरकार का खास जोर रहेगा। रिपोर्ट का हवाला देेते हुए गार्टनर के रिसर्च डायरेक्टर अनुराग गुप्ता ने कहा कि मुताबिक आईटी उद्योग को यूआईडीएआई जैसी सरकारी योजनाओं से खासी उम्मीद है, जिसके तहत देश के नागरिकों के लिए विशिष्ट पहचान वाले बायोमेट्रिक कार्ड बनाए जाने हैं।
इसके अलावा नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की स्थापना और वाणिज्यिक कर की प्रक्रिया के कंप्यूटरीकरण जैसी बड़ी-बड़ी परियोजनाओं को लेकर भी आईटी सेक्टर खासा आशान्वित है, क्योंकि इनको अमल में लाने में आईटी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।
इसके अलावा सरकार द्वारा सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में डालने के लिए भी अच्छा खासा आईटी डाटाबेस की तैयार किया जाएगा। इन सभी परियोजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आईटी सेक्टर पर सरकार की ओर से अच्छी खासी राशि खर्च की जानी है।