पेट्रोलियम मंत्रालय केजी-डी६ ब्लॉक में कम गैस उत्पादन के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 57.8 करोड़ डॉलर की पेनल्टी लगाने की तैयारी कर रहा है।
यह पेनल्टी केजी ब्लॉक में प्राकृतिक गैस की निकासी के खर्च को सरकार की ओर से अस्वीकार कर लगाई जाएगी। अगर पेट्रोलियम इस फैसले को अमल में लाता है तो रिलयंस इंडस्ट्रीज पर लगने वाल कुल पेनल्टी बढ़कर 237.5 करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी।
गौरतलब है कि इससे पहले भी उत्पादन में कमी की वजह से रिलायंस को सरकार की ओर से 179.7 करोड़ डॉलर की पेनल्टी का नोटिस भेजा जा चुका है।
वर्ष 2010-2011 में आरआईएल को गैस उत्पादन कम रहने की वजह से 45.7 करोड़ डॉलर, वर्ष 2011-12 में 54.8 करोड़ डॉलर और वर्ष 2012-2013 में 79.2 करोड़ डॉलर का खर्च अस्वीकार करने का नोटिस दिया जा चुका है।
पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वर्ष 2013-14 में रिलायंस पर 57.8 करोड़ डॉलर की पेनल्टी का प्रस्ताव पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भेजा जा चुका है।
मंत्री की मंजूरी मिलते ही कंपनी को नोटिस भेजा जा सकता है। गौरतलब है कि केजी ब्लॉक से से गैस उत्पादन 80 मिलियन यूनिट प्रति दिन के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 10 फीसदी रह गया है।
इसका सीधा असर देश में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता पर पड़ रहा है।
इस गैस निकासी केलिए सरकार और रिलायंस व इसकी भागीदार कंपनियों के बीच हुए समझौते के अनुसार, गैस निकासी पर होने वाले खर्च को गैस की बिक्री से होने वाली कमाई से घटाकर सरकार के साथ राजस्व हिस्सेदारी तय की जाती है। इस मुद्दे पर भी सरकार और कंपनियों के बीच कई तरह के मतभेद हैं।