वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा है कि केंद्र सरकार छोटी बचत पर ब्याज दर में कटौती सतर्कता के साथ करेगी, जिससे सेवानिवृत्ति कर्मचारियों जैसे इससे प्रभावित होने वाले तबके के हित सुरक्षित रहें।
इसके साथ वित्त मंत्री ने विश्वास जताया है कि सातवां वेतन आयोग राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे राजमार्ग को वित्तपोषित करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर तीन गुने से अधिक अधिभार का इस्तेमाल कर रही है लेकिन वेतन और पेंशन में ज्यादा रकम जाने से सामाजिक क्षेत्र पर खर्च बढ़ाने के लिए वित्त की व्यवस्था करना चुनौतीपूर्ण होगा।
एक समारोह में उन्होंने कहा कि काफी लोग छोटी बचत स्कीमों पर निर्भर करते हैं। आर्थिक सिद्धांतों के अलावा हमें चुनी हुई सरकार के तौर पर इस पर ध्यान देना होगा।