उत्तर प्रदेश सरकार विशिष्ट उद्यमियों की सरकारी दफ्तरों में स्वतंत्र आवाजाही के लिए गोल्डन कार्ड देगी। यह कार्ड लखनऊ के सचिवालय, कलेक्ट्रेट व अन्य जगहों पर प्रवेश के लिए मान्य होगा। मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने इस संबंध विशेष निर्देश देते हुए यह कहा है कि गोल्डन कार्ड धारकों का पूरा सम्मान किया जाए।
प्रदेश सरकार अब उद्योगों के लिए बेहतर वातावरण बनाने के मकसद से विशिष्ट श्रेणी के उद्यमियों को यह सुविधा देने जा रही है। हाल ही तय हुई नई औद्योगिक नीति में इस बात का प्रावधान किया गया है। कार्ड धारकों को सरकारी कार्यालयों में उद्योग संबंधी कार्य करने को प्राथमिकता दी जाएगी। उनके सभी ऐसे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध रूप से कराए जाएंगे।
यह सुविधा उन विशिष्ट उद्यमियों को भी दी जाएगी जो प्रदेश में 200 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी निवेश करने वाली इकाइयों से संबंधित हो। ऐसी इकाइयों के संचालक व उनके नामित प्रतिनिधियों को प्रति यूनिट दो गोल्डन कार्ड दिए जाएंगे। गोल्डन कार्ड उद्योग बंधु उपलब्ध कराएगा।
औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों को भी सुविधा
औद्योगिक संगठन कांफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, पीएचडी चैंबर ऑफ कार्मस एंड इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, एसोसिएट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं फिक्की के प्रदेश अध्यक्ष और महासचिवों को यह कार्ड मिलेगा। इन संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी मांग होने पर कार्ड दिया जाएगा। इन संगठनों को अधिकतम दो कार्ड मिलेंगे। प्रदेश स्तर के औद्योगिक संगठनों को एक एक कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।