जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा है कि वह मालदीव में अपने 51.1 करोड़ डॉलर के माले हवाईअड्डे के अनुबंध को बचाने के लिए सभी तरह के ‘कानूनी उपाय’ करेगी। कंपनी ने साफ कहा है कि उसने वहां इसलिए निवेश नहीं किया कि उसे क्षतिपूर्ति देकर निकाला जा सके।
जीएमआर माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुख्य कार्यकारी एंड्रयू हैरिसन ने माले से फोन पर बताया कि यह क्षतिपूर्ति का सवाल नहीं है। हम यहां मुआवजा लेने नहीं आए थे। हमने एक अंतरराष्ट्रीय निविदा में भाग लिया था और उसमें सफल होकर हम यहां आए थे। उन्होंने कहा था कि मालदीव की सरकार ने हमें जो सार्वभौमिक गारंटी दी थी, वह आज समझौते की शर्तों का पालन नहीं कर रही है। समझौते में साफ-साफ लिखा है कि अनुबंध रद्द करने पर किन-किन शर्तों का पालन करना होगा।
यह पूछे जाने पर कि क्या जीएमआर माले हवाईअड्डे का जबरदस्ती अधिग्रहण करने के माले सरकार के निर्णय को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चुनौती देगी, हैरिसन ने कहा कि हम जो भी कानूनी कदम उठा सकते हैं, उसे जरूर उठाएंगे। हम यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि हमारे कानूनी अधिकार सुरक्षित रहें। ऐसे कुछ अंतरराष्ट्रीय कानून हैं, जो हर देश को मानने ही पड़ते हैं।
गौरतलब है कि जीएमआर के नेतृत्व में कंपनियों का एक समूह माले अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के आधुनिकीकरण और परिचालन के लिए 51.1 करोड़ डॉलर का अनुबंध किया था। वहां तख्ता पलट के बाद आई नई सरकार ने इस अनुबंध को संदिग्ध बताते हुए रद्द कर दिया है। माले सरकार ने सिंगापुर हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद कहा है कि वह अपने निर्णय पर अटल है।