केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि विदेशी व्यापार में मुक्त कारोबार संधि (एफटीए) से सहूलियत तो होती है, लेकिन यदि इसमें गड़बड़ी होती है तो इससे किरकिरी भी होती है।
इसलिए ऐसी गड़बड़ियों पर लगाम लगाने की जरूरत है। उन्होंने आसूचना कार्य से जुड़ी एजेंसियों से कहा है कि वह विदेशों की एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर गड़बड़ियों पर रोक लगाएं।
वित्त मंत्रालय में अप्रत्यक्ष कर विभाग के डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस (डीआरआई) एवं सीमा शुल्क विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अरुण जेटली ने कहा कि आसूचना कार्य में जुड़ी एजेंसियां विदेशों की एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर अपना नेटवर्क मजबूत करें।
इसके साथ ही अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लेकर तस्करी और कर चोरी की घटनाओं पर रोक लगाएं। मुक्त कारोबारी समझौते का उल्लेख करते हुए कहा कि फ्री ट्रेड का मतलब सिर्फ मुक्त व्यापार से ही नहीं है, बल्कि फेयर ट्रेड से भी है।
यदि कोई फ्री ट्रेड के बहाने गड़बड़ी करता है, तो डीआरआई के अधिकारी उस पर नजर रखें और उन्हे बेनकाब करें। इसमें सूचनाओं के आदान-प्रदान की भूमिका महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार में जैसे-जैसे उदारीकरण हो रहा है, वैसे-वैसे वैश्विक स्तर पर सहयोग की आवश्यकता भी बढ़ी है। इसके साथ ही पड़ोस के देशों पर भी विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सीमाएं आपस में जुड़ी होनेे की वजह से तस्करी और अवैध व्यापार जैसी घटनाएं भी बढ़ जाती है।
ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने में भी समन्वय के साथ साथ तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की आवश्यकता है।
कार्यक्रम में केंद्रीय राजस्व सचिव, सीबीडीटी एवं सीबीइसी के अध्यक्ष और सदस्यों के अलावा एनएसजी और सीआईएसएफ के महानिदेशकों की भी मौजूद रहे। इसमें भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका के सीमा शुल्क और सतर्कता विभाग के प्रमुखों ने भी भाग लिया।