मुकदमेबाजी में उलझे बगैर उपभोक्ताओं की समस्याएं आपसी सहमति से सुलझाने के लिए सरकार हरेक जिले में एक मध्यस्थता सलाह केंद्र खोलने की तैयारी कर रही है। अगले पांच साल के अंदर देश के सभी जिलों में ऐसे केंद्र खोलने की योजना है।
उपभोक्ता मामलों का विभाग औद्योगिक संगठनों के साथ मिलकर ऐसे केंद्रों को प्रभावी बनाने की कोशिश में जुटा है। चेन्नई, भोपाल और भुवनेश्वर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मध्यस्थता केंद्र पहले ही खुल चुके हैं।
उपभोक्ता मामलों के सचिव पंकज अग्रवाल का कहना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत देश के 629 जिला उपभोक्ता फोरम में मध्यस्थता सलाह केंद्र खोलने की योजना है। ऐसे केंद्र उपभोक्ता और कंपनियों के बीच सहमति के आधार पर विवादों को सुलझाने में मदद करेंगे। इससे उपभोक्ता अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम होगा और विवादों के निपटाने की एक वैकल्पिक व्यवस्था बनेगी।
उन्होंने बताया कि भविष्य में इन केंद्रों को कंज्यूमर हेल्पलाइन से जोड़ने की भी योजना है। जिला उपभोक्ता फोरम में इन केंद्रों के लिए पर्याप्त जगह और बुनियादी ढांचा मुहैया कराया जाएगा। हरेक केंद्र पर एक प्रशिक्षित सलाहकार भी नियुक्त होगा। औद्योगिक संगठन फिक्की के साथ मिलकर चेन्नई, भुवनेश्वर और भोपाल में शुरू हुआ मध्यस्थता केंद्रों का पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा है।
फिक्की के सहायक महासचिव अरुण चावला ने बताया कि इन केंद्रों में आए आधे से ज्यादा मामले 30 दिन से भी कम समय में आपसी सहमति से निबट गए हैं। यहां रीयल एस्टेट, बैंकिंग, बीमा, टेलीकॉम और शिक्षा आदि क्षेत्रों से जुड़े विवादों के समाधान करने में काफी मदद मिल रही है।