सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) को अपने पास जमा नकदी का निवेश करने के सरकार के निर्देश के बाद कोयले का खनन करने वाली सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) अगले पांच सालों में 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश की योजना बना रही है।
कोल इंडिया के सीएमडी एस नरसिंह राव ने कहा कि हमारे पास निवेश की अपनी योजना है और अगले पांच साल में करीब 50 हजार करोड़ रुपये निवेश कार्यक्रम पर काम चल रहा है। राव ने बताया कि सीआईएल के पास करीब 61 हजार करोड़ रुपये का रिजर्व कैश है, पर हम सारी की सारी राशि का निवेश नहीं कर सकते क्योंकि इसमें से कुछ फंड व्यवस्थागत बाध्यताओं से बंधा हुआ है।
मिसाल के तौर पर करीब 7,500 करोड़ रुपये हमें रेलवे कनेक्टिविटी के मद में सुरक्षित रखने पड़ते हैं। इसके अलावा सीआईएल का पूंजीगत खर्च 24,500 करोड़ रुपये के करीब बैठता है। 24,500 करोड़ रुपये की यह राशि का इस्तेमाल 12वीं योजना के तहत कोल इंडिया की सात सहायक कंपनियों के मार्फत करीब सौ भूमिगत व खुली खदानों के विकास में किया जाएगा।
दक्षिण अफ्रका में कोयले की खान खरीदने के बारे में राव ने कहा कि यह मामला अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचा है कि इस बारे में पुख्ता तौर पर कुछ बताया जा सके। इससे पहले वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि सरकार पीएसयू कंपनियों को अपने पास जमा राशि का निवेश करने का निर्देश दे चुकी है और कोई इससे बच नहीं सकता। कंपनियों को बता दिया गया है कि उनके पास अगर सरप्लस फंड है, तो उसका निवेश करना ही होगा, वर्ना फंड से हाथ धोने के लिए तैयार रहना होगा।