गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) पर राज्यों के मतभेद को दूर करने में केंद्र सरकार को बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के साथ बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई की मांग को मानते हुए आगामी बजट में इसका रोडमैप पेश करने की बात कही है। केंद्र सरकार जीएसटी के लिए मॉडल कानून तैयार करेगी, जिस पर राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति ली जाएगी। साथ ही जीएसटी के लिए संविधान संशोधन लाने पर भी राज्यों के बीच आम सहमति बन गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार 2010-11 में राज्यों को हुए नुकसान की 100 फीसदी, 2011-12 में हुए नुकसान की 75 फीसदी और 2012-13 में हुए नुकसान की 50 फीसदी भरपाई करने पर सहमत हो गया है। इसके अलावा, जीएसटी कब से लागू करना है यह अधिकार भी केंद्र राज्यों को देने पर तैयार है। वित्त मंत्रालय की कोशिश है कि इस मुद्दे पर जिन राज्यों के साथ सहमति है, उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ा जाए।
वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष व बिहार के उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी के सुझाव के मुताबिक केंद्र सरकार केंद्रीय बिक्री कर दो फीसदी घटाए जाने के फैसले से राज्यों को होने वाली आर्थिक क्षति की भरपाई करने पर राजी हो गई है।
केंद्र ने राज्य सरकारों को यह भी भरोसा दिलाया है कि साल 2010-11 के लिए दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का प्रावधान आगामी बजट में किया जाएगा। जबकि बाद के वर्षों की क्षतिपूर्ति राशि केंद्र सरकार किस्तों में करेगी। हरियाणा की आबकारी एवं कराधान मंत्री किरण चौधरी ने केंद्रीय बिक्री कर की हरियाणा की मुआवजा राशि जल्दी जारी करने का केन्द्र से किया आग्रह किया है।
बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अध्यक्षता में हुई वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि 2010-11 के लिए केंद्रीय बिक्री कर की पूरी मुआवजा राशि चालू वित्त वर्ष के दौरान जारी की जाए और 2011-12 व 2012-13 की राशियां आगामी वित्त वर्ष में अधिकतम दो किस्तों में दी जाएं।