सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचकर पैसा जुटाने को हरी झंडी

बुधवार को कैबिनेट के आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने तीनों कंपनियों के विनिवेश योजना को मंजूर कर लिया है। इसके तहत कोल इंडिया लिमिटेड की 10 फीसदी हिस्सेदारी, ओएनजीसी की 5 फीसदी और एनएचपीसी की 11.36 फीसदी हिस्सेदारी सरकार बेचेगी।

सरकार को कोल इंडिया के विनिवेश से मौजूदा शेयर कीमतों के आधार पर करीब 22 हजार करोड़ रुपये, ओएनजीसी से 18000 करोड़ रुपये और एनएचपीसी से 2600 करोड़ रुपये की पूंजी मिलने की उम्मीद है।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिए 43 हजार 425 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा 15000 करोड़ रुपये ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों में से अपनी हिस्सेदारी बेचकर जुटाने का लक्ष्य रखा है, जहां उसकी अधिकतम हिस्सेदारी नही है।