लोकसभा चुनावों से ठीक पहले वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में अंतरिम बजट पेश कर दिया है। उन्होंने प्रत्यक्ष करों की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। वही अप्रत्यक्ष करों में बदलवा के चलते उत्पाद शुल्क में कटौती की गई है।
इससे मध्यम आय वर्ग के लोगों को ही राहत मिलेगी। उत्पाद शुल्क में कटौती से छोटी कारें, एसयूवी कारें, स्कूटर, मोटर साइकिल, साबुन, फ्रिज, टीवी और देश में बनने वाले मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे।
छोटी कारों और मोटरसाइकिल पर एक्साइज ड्यूटी 12 से घटाकर 8 फीसदी कर दी गई है। एसयूवी पर एक्साइज ड्यूटी 30 फीसदी से घटकर 24 फीसदी हो गई है। बड़ी और मिड सेगमेंट कारों पर 20 फीसदी एक्साइज ड्यूटी लगेगी।
छोटी कारों और मोटरसाइकिल पर एक्साइज ड्यूटी 12 से घटाकर 8 फीसदी कर दी गई है। एसयूवी पर एक्साइज ड्यूटी 30 फीसदी से घटकर 24 फीसदी हो गई है। बड़ी और मिड सेगमेंट कारों पर 20 फीसदी एक्साइज ड्यूटी लगेगी।
देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल हैंडसेट पर 6 प्रतिशत उत्पाद शुल्क पर सेनवेट क्रेडिट मिलेगा।
अस्पतालों में मरीजों के लिए मिलने वाला खून भी सस्ता हो जाएगा। इस अंतरिम बजट 2014 में ब्लड बैंकों को सेवा कर के दायरे से बाहर कर दिया है।
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री को रियायत देने की घोषणा की गई है। पिछले वर्ष सरकार ने बड़ी गाड़ियों पर जो टैक्स लगाया था, उसको एक तरह से वापस ले लिया गया है।
लोकसभा चुनावों से पहले पेश किए गए इस बजट को पूरी तरह से चुनावी माना जा कहा जा रहा है। नौकरी करने वाले लोगों को निराशा हाथ लगी है क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि प्रत्यक्ष कर की लिमिट को बढ़ाए जाने की उम्मीद थी। लोगों ने टैक्स छूट की संभावना दो लाख से बढ़कर तीन लाख किए जाने की उम्मीद सरकार ने लगा रखी थी।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस अंतरिम बजट को देश की सही आर्थिक स्थिति दर्शाने वाला अंतरिम बजट बताया है।