डिजिटलाइजेशन के जरिए ही भले ही सरकार टेलीविजन पर बढ़िया क्वालिटी में कार्यक्रम पेश करने और केबल ऑपरेटरों पर लगाम कसकर ग्राहकों की भलाई करने की बात कह रही हो, मगर जमीनी हकीकत यह है कि ग्राहक बेचारा ही साबित हो रहा है।
ग्राहकों को महंगी डीटीएच टीवी सेवा मिल रही है। आए दिन कभी डिजिटल कनेक्शन गड़बड़ हो जाता है तो कभी सेट टॉप बॉक्स ही हैक हो जाता है।
दिल्ली में रहने वाली आरती इस बात से परेशान है कि उनका केबल ऑपरेटर उन्हें कहकर गया है कि वह अगले महीने से 200 रुपये के पैकेज में 50 रुपये ज्यादा लेगा।
दरअसल, चार महानगरों के साथ-साथ अब 38 शहरों में केबल डिजीटलीकरण सेवा लागू होने की डगर में ग्राहकों को आए दिन केबल ऑपरेटरों से हर महीने इसी तरह की धमकी का सामना करना पड़ रहा है।
कोई वजह नहीं। कुछ नई सेवा नहीं। बस रेट बढ़ा देते है। इस मनमानी पर केबल ऑपरेटर संघ कह रहे हैं कि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर जो उन्हें कह रहा है, वही बात वह ग्राहकों को कह रहे हैं। जबकि सरकार का कहना है कि अभी उनको कोई शिकायत नहीं मिली है।
सरकार और ऑपरेटरों की खींचतान ग्राहकों पर भारी पड़ रही है। अखिल भारतीय केबल ऑपरेटर संघ की प्रमुख रूप शर्मा कहती हैं कि उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी को भी ग्राहकों की परेशानियों को लेकर पत्र लिखा है।
यह बिजली के मीटर से भी ज्यादा खतरनाक है। शर्मा कहती है कि केबल ऑपरेटर को इस्तेमाल किया जा रहा है। सेट टॉप बॉक्स की गुणवत्ता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सारा खेल मल्टी सिस्टम ऑपरेटर कर रहे हैं। वहीं इसकी सप्लाई कर रहे हैं जोकि घटिया किस्म के हैं। इसे केबल ऑपरेटरों के हाथ बिकवाया जा रहा है।
रूपा शर्मा कहती है कि हमने तो पहले से ही दाम बढ़ने को लेकर सरकार को चेताया था। मगर हमारी किसी ने सुनी नहीं। दाम बढ़ने को लेकर केबल ऑपरेटर की कोई भूमिका नहीं है। टैरिफ (दामों) के पैकेज मल्टी सिस्टम ऑपरेटर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अनुसार बनाता है।
मल्टी सिस्टम ऑपरेटर की ओर से तय दामों को ही केबल ऑपरेटर ग्राहकों को बता रहा है। दिल्ली में रहने वाले राजेश कुमार को भी केबल ऑपरेटर अगले महीने से ज्यादा पैसे देने की बात कह कर गया है। उनके मुताबिक तो पिछले कई दिनों से टीवी सेवा भी बार बार बाधित हो रही है।
उधर दिल्ली के बड़े ऑपरेटर सिटी केबल के एक अधिकारी ने कहा कि डिजिटलीकरण के बाद दाम बढ़ना स्वाभाविक है। लागत बढ़ने से दाम बढ़ाए गए हैं।
अधिकारी के अनुसार सरकार से मंजूरी के बाद से ही दाम बढ़ाए गए हैं। दूसरी ओर मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। शिकायत आने पर कार्रवाई की जाएगी।