उत्तर प्रदेश सरकार व्यापारियों के लिए ऑनलाइन सुविधा में और इजाफा करने जा रही है। शासन की ओर से ग्रामीण इलाकों में वाणिज्य कर के कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के निर्देश दिए गए है।
सूत्रों की मानें तो इसके लिए प्रमुख सचिव वाणिज्य कर वीरेश कुमार व आयुक्त हिमांशु कुमार को स्थलों का चिह्नीकरण करा सर्विस सेंटरों को 30 अक्तूबर तक संचालित कराने के निर्देश दिए गए है। यह सेंटर जन सेवा केंद्रों की तर्ज पर होंगे। इन पर ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापारियों को ऑनलाइन व्यापार की सभी सहूलियतें मिलेंगी। व्यापारी को एक दिन में ही जांच आदि के बाद रजिस्ट्रेशन के साथ टिन नंबर भी एलॉट कर दिया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापारियों को पंजीयन के लिए जिला मुख्यालय आना होता है। पंजीयन मिलने में तीन-चार दिन लग जाते हैं। अब ऑनलाइन पंजीयन से ई-नेटवर्किंग सुविधाओं का दायरा और बढ़ेगा। रजिस्टर्ड व्यापारियों को ई-रिटर्न, ई-फाइलिंग, फॉर्म डाउनलोडिंग इत्यादि कई प्रकार की सहूलियत पहले ही मिल रही हैं।
सेंटरों पर ऐसे होगा रजिस्ट्रेशन
पंजीयन लेने वाले व्यापारी को अपने निकटवर्ती कॉमन सर्विस सेंटर पर अपने व्यापार से संबंधित डिटेल सेंटर इंचार्ज को देनी होगी। केंद्र संचालक वेबसाइट पर फॉर्म भरेगा। नोडल अधिकारी उसी दिन व्यापारी के व्यापार स्थल का सर्वे करेगा। सूचनाएं सही मिलने पर व्यापारी को उसी दिन पंजीयन नंबर व टिन नंबर एलॉट करना पडे़गा। इंटरनेट के जानकार व्यापारी खुद भी फॉर्म भर सकेंगे। साइबर कैफे को सेंटर बनाया जाएगा।
जोनल कमिश्नर के साथ हुई समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव व आयुक्त स्तर से सभी को 25 तक सूची फाइनल करने के निर्देश दिए गए हैं। 30 अक्तूबर तक सेंटरों का संचालन शुरू हो जाना है। उम्मीद है कि दो-तीन दिन में सर्कुलर भी जारी हो जाएगा।- उमेश प्रताप सिंह, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-एक, फैजाबाद जोन