आगामी बजट मध्यम वर्ग को खास तौर से ध्यान में रखकर पेश किया जाना चाहिए। इसके तहत 35 साल के युवाओं को होम लोन की ब्याज दरों में खास तौर से छूट देने, रंगीन टीवी पर उत्पाद शुल्क कम करने की प्रमुख रुप से सिफारिश की गई है।
सोमवार को वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के साथ मंत्रालय से जुड़ी सलाहकार समिति के सदस्यों ने बजट पूर्व चर्चा में यह मांग रखी है। बैठक में सदस्यों ने मनरेगा के विस्तार की संभावना तलाशने के साथ-साथ बजट को नए रोजगार पैदा करने वाला बनाने का भी सुझाव दिया है। उनके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमुख रुप से विकसित करने की जरूरत है।
इसके अलावा छोटे शहरों में कुशलता विकसित करने के लिए केंद्र खोलने का सुझाव सदस्यों ने दिया है। इसके अलावा 14 इंच के रंगीन टीवी पर उत्पाद शुल्क में कमी करने, मल्टी लेवल पार्किंग को दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में शामिल करने की भी बात कही है। समिति ने खाद्य उत्पादों पर सेवा शुल्क में कमी करने की भी सिफारिश की है।
बैठक में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा लोक सभा सदस्य नरहरि महतो, प्रताप सिंह बजवा सहित राज्य सभा के सदस्य बीरेंद्र सिंह, राजकुमार धूत आदि शामिल हुए।