Jharkhand: झारखंड सरकार ने राज्य के वकीलों को स्वास्थ्य बीमा योजना का तोहफा दिया है, जिसमें सामान्य बीमारी के लिए 5 लाख और गंभीर मामलों में 10 लाख तक का कवरेज मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह योजना समाज के हर वर्ग तक लाभ पहुंचाने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने झारखंड में देश का सर्वश्रेष्ठ विधि विश्वविद्यालय बनाने की भी घोषणा की।
झारखंड सरकार ने वकीलों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरन ने शनिवार को एलान किया कि राज्य के वकीलों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत सामान्य बीमारियों के लिए पांच लाख रुपये और गंभीर मामलों के लिए 10 लाख रुपये तक का कवरेज प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लिए अब तक 14,937 वकीलों ने पंजीकरण कराया है।
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योजनाओं को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य: मुख्यमंत्री
योजना का शुभारंभ करते हुए सोरेन ने कहा कि सरकार राज्य के हरेक नागरिक के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। वकीलों के लिए यह ऐसी ही योजना है। सरकार 6,000 रुपये का वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करेंगी।
'वोट के लिए काम नहीं करते'
उन्होंने आगे कहा, हमारे आलोचक कहते हैं कि हम वोट बैंक के लिए काम करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम काम करेंगे तो लोग स्वाभाविक तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। हम अपने काम के आधार पर वोट मांगने लोगों के पास जाते हैं। यही वजह है कि इस बार लोगों ने हमें पिछले कार्यकाल की तुलना में अधिक ताकत और आशीर्वाद दिया है।
'जल्द देश का सर्वश्रेष्ठ विधि विश्वविद्यालय झारखंड में बनेगा'
सोरेन ने कहा कि झारखंड देश के पिछड़े राज्यों में से एक है। इससे मुझे दुख होता है। हम इस कलंक को मिटाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य के वकीलों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, हम राज्य में देश का सर्वश्रेष्ठ विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं। यह जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा।