Rajasthan: फ्री लैपटॉप, नफरती भाषण पर कानून और जनता क्लीनिक; जानें 2018 से कितने अलग राजस्थान कांग्रेस के वादे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवेंद्र तिवारी
Updated Tue, 21 Nov 2023 05:16 PM IST
सार
Rajasthan Election 2023: राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को अपना घोषणा-पत्र जारी कर दिया। 85 पन्ने के घोषणा-पत्र में पार्टी ने अपनी सात चुनावी गारंटियों पर जोर दिया है। इसके अलावा सत्ता में आने पर 12 वादों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने की बात कही गई है।
राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023
- फोटो : amar ujala
25 नवंबर को होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को अपना घोषणा-पत्र जारी कर दिया। राज्य की सत्ताधारी पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र को जन घोषणा पत्र-II का नाम दिया है। इससे पहले 2018 में सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जन घोषणा-पत्र का नाम दिया था।
आइये जानते हैं कि कांग्रेस के इस घोषणा-पत्र में क्या है? जन घोषणा-पत्रll में किस वर्ग के लिए क्या वादे किए गए हैं? यह घोषणा-पत्र 2018 के घोषणा-पत्र से कितना अलग है? पिछली चुनावी घोषणाएं क्या थीं?
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राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023
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25 नवंबर को होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को अपना घोषणा-पत्र जारी कर दिया। राज्य की सत्ताधारी पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र को जन घोषणा पत्र-II का नाम दिया है। इससे पहले 2018 में सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जन घोषणा-पत्र का नाम दिया था।
आइये जानते हैं कि कांग्रेस के इस घोषणा-पत्र में क्या है? जन घोषणा-पत्रll में किस वर्ग के लिए क्या वादे किए गए हैं? यह घोषणा-पत्र 2018 के घोषणा-पत्र से कितना अलग है? पिछली चुनावी घोषणाएं क्या थीं?
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कांग्रेस का घोषणापत्र।
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कांग्रेस के इस घोषणा-पत्र में क्या है?
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जयपुर स्थित वार रूम से कांग्रेस पार्टी का घोषणा-पत्र जारी किया है। 85 पन्ने के घोषणा-पत्र में पार्टी ने अपनी सात चुनावी गारंटियों पर जोर दिया है। इसके अलावा सत्ता में आने पर 12 वादों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने की बात कही गई है।
जन घोषणा पत्र-ll में किस वर्ग के लिए क्या वादे किए गए हैं?
- कांग्रेस के जन घोषणा-पत्रll में सबसे पहले गृह लक्ष्मी गारंटी का जिक्र किया गया है। इसके तहत हर परिवार की महिला मुखिया को हर साल रुपए 10,000 गारंटी से दिए जाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि इससे गृहणियों के श्रम को सम्मान और आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान होगी।
- दूसरे स्थान पर गौधन गारंटी का वादा है जिसके तहत गौवंशपालकों से दो रुपये प्रति किलोग्राम गोबर खरीदा जाएगा। कहा गया है कि इससे पशुपालकों को समृद्धि मिलेगी और खाद निर्माण से कृषि में उन्नति होगी और भूमि की उर्वरता बढ़ेगी।
- तीसरे स्थान पर मुफ्त लैपटॉप/टैबलेट की गारंटी का जिक्र किया गया है। इसके तहत राजकीय महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रवेश के समय फ्री लैपटॉप/टेबलेट दिया जाएगा। कांग्रेस ने उद्देश्य में कहा कि मुफ्त लैपटॉप/टैबलेट से शिक्षा और संचार का आधुनिकीकरण होगा और विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का भाव आएगा।
- चौथी गारंटी चिरंजीवी आपदा राहत बीमा की है। इसके तहत प्राकृतिक आपदा प्रभावित प्रति परिवार को 15 लाख रुपये तक का फ्री बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। दावा किया गया कि यह बीमा बाढ़, तूफान, अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं में सुरक्षा कवच बनेगा।
- पांचवीं गारंटी अंग्रेजी माध्यम शिक्षा को लेकर है जिसमें 'चलो दुनिया से बात करे और भविष्य के रास्ते खोले' का नारा दिया गया है। इसके तहत हर इच्छुक बच्चे को मुफ्त इंग्लिश मीडियम शिक्षा का अवसर गारंटी से मिलेगा। जिससे बच्चे देश दुनिया से जुड़ सकेंगे, उनके अवसरों में वृद्धि होगी और अभिभावकों का आर्थिक भार कम होगा।
- छठवीं गारंटी 500 रुपये में गैस सिलेंडर मुहैया कराने की है। कांग्रेस ने कहा कि भविष्य में इसे 400 रुपये करने की गारंटी देते हैं। कांग्रेस ने कहा, 'राज्य सरकार ने देश के सबसे सस्ते रुपए 500 की सिलेंडर योजना का विस्तार NFSA एवं BPL परिवारों के लिए करने की गारंटी दी हैं। हम भविष्य में उज्जवला, NFSA एवं BPL परिवारों को और राहत देते हुए रुपए 400 का एलपीजी गैस सिलेंडर करवाएंगे।'
- सातवें स्थान पर ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र है। कांग्रेस ने कहा कि उपलब्ध ओ.पी.एस. को मजबूत करने हेतु कानून का निर्माण किया जाएगा।
राजस्थान विधानसभा चुनाव।
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घोषणा-पत्र में प्राथमिकताएं क्या हैं?
कांग्रेस ने घोषणा-पत्र जारी करते हुए इसमें सात गारंटियों के साथ 12 प्राथमिकताओं का उल्लेख किया है। इनमें से कुछ प्रमुख प्राथमिकताओं पर गौर करें तो प्रथम स्थान पर 'किसानों का कल्याण' रखा गया है। इसमें कांग्रेस ने कहा कि हम स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम समर्थन (एमएसपी) गारंटी स्थापित करने के लिए एक विशिष्ट कानून लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
सहकारी बैंकों से सभी किसानों को लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त कृषि ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी। कांग्रेस ने वादे में कहा, 'कृषि बजट के अंतर्गत हमारी सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गए 12 मिशनों का विस्तार कर इन्हें दोगुना करेंगे। वहीं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के क्रमबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत योजना पेश की जाएगी।'
कांग्रेस के जन घोषणा पत्र-ll में दूसरी प्राथमिकता युवा और रोजगार है। पांच वर्षों में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे, जिसमें से चार लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती की जाएगी।
कांग्रेस द्वारा कहा गया कि पंचायत स्तर पर भर्ती के लिए एक नई योजना लाएंगे जिसमें इन कर्मचारियों को धीरे-धीरे सरकारी रिक्तियों के साथ विलय करके जमीनी स्तर पर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। वहीं बेरोजगार युवाओं को रोजगार सम्बन्धी समस्या के समाधान हेतु "TOLL FREE CALL CENTER" के साथ-साथ 'e-Employment Exchange' की सुविधा आरंभ की जाएगी।
तीसरी प्राथमिकता में 'महिला शक्ति' का जिक्र है। घोषणा-पत्र में कहा गया कि महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी सुनिश्चित करेंगे। महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए प्रत्येक गांव और शहरी वार्ड में सुरक्षा प्रहरी की नियुक्ति करेंगे।
इसके अलावा यौन उत्पीड़न मामलों में त्वरित न्याय के लिए इनकी औसत जांच समय में कमी करने की दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
राज्य द्वारा संचालित रोडवेज बसों में महिलाओं को वर्तमान छूट के अतिरिक्त निशुल्क यात्रा के लिए हर महीने एक फ्री कूपन मिलेगा। कांग्रेस ने वादा किया है कि वह मुख्यमंत्री निःशुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों की महिला मुखिया को इंटरनेट कनेक्शन के साथ स्मार्टफोन प्रदान करेगी।
चौथी प्राथमिकता जातिगत जनगणना के लिए है। सत्ताधारी पार्टी ने कहा कि वास्तविक जनसंख्या के आधार पर लाभ निर्धारण के लिए जाति आधारित जनगणना करेंगे।
चिकित्सा और स्वास्थ्य घोषणा-पत्र की पांचवी प्राथमिकता है। इसमें उल्लेख है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की राशि को 25 लाख रुपए वार्षिक से वृद्धि कर 50 लाख रुपए वार्षिक करेंगे। इसके साथ ही राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क OPD/IPD के अंतर्गत जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सुविधाओं में वृद्धि करेंगे।
जन घोषणा-पत्र में जिक्र किया गया है कि संतान सुख से वंचित दम्पत्तियों को राहत देने के उद्देश्य से 'चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' में IVF पैकेज निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शामिल किया जाएगा।
छठी प्राथमिकता में शिक्षा क्षेत्र को शामिल किया गया है। कहा गया कि राज्य में शिक्षा की गारंटी कानून लाकर RTE के अंतर्गत कक्षा 8वीं के स्थान पर कक्षा 12वीं तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाया जाएगा।
श्रम और लघु व्यवसाय घोषणा-पत्र की सातवीं प्राथमिकता है। इसमें कहा गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विस्तार करते हुए वर्तमान में उपलब्ध प्रति वर्ष 125 दिन के स्थान पर 150 दिन का रोजगार दिया जाएगा।
वहीं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का विस्तार करते हुए वर्तमान में उपलब्ध प्रति वर्ष 125 दिन के स्थान पर 150 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाएगा।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना की ही तरह एक व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना लागू की जाएगी जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और युवा उद्यमियों को पांच लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी।
अन्य खास बिंदु क्या हैं?
- प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के उपाय और कठोर दंड लागू किया जाएगा।
- महिलाओं से संबंधी कानूनी मामलों को निपटाने के लिए महिला पुलस स्टेशन की तर्ज पर महला अदालत का गठन।
- महिलाओं को उनके मासिक धर्मचक्र के दौरान काम के समय में विशेष अवकाश का प्रावधान।
- प्रत्येक शहरी वार्ड में जनता क्लीनिक की स्थापना।
- नफरती भाषण देने वाले को दंडित करने के लिए कड़े कानून लागू करना।
पिछली चुनावी घोषणाएं क्या थीं?
राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के लिए कांग्रेस के जन घोषणा-पत्र में किसानों का कर्ज माफ करने का प्रमुख वादा किया गया था। कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार बनने पर राज्य में लड़कियों की पूरी शिक्षा मुफ्त करेगी। साथ ही कांग्रेस पार्टी द्वारा 'स्वास्थ्य के अधिकार' का प्रावधान करने का भी वादा किया गया था।
घोषणा-पत्र में शामिल बड़े वादे ये थे:
1. किसानों की कर्ज माफी और बुजुर्ग किसानों को पेंशन
2. बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपये तक का मासिक भत्ता
3. पत्रकार सुरक्षा कानून का वादा
4. कॉलेज में विशेष पढ़ाई पर ज्यादा फोकस
5. रोजगार देने पर फोकस
6. मुद्रा योजना पर काम
7. कृषि उपकरण जीएसटी से मुक्त
8. रोजगार के लिए कम ब्याज दर पर ऋण
9. बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा
10. घोषणा-पत्र को लेकर कमेटी का गठन