बिहार के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। विनियामक आयोग(रेगुलेटरी कमीशन) के बिजली दरों में 55 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के फैसले के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऊर्जा विभाग को अनुदान से जुड़ी समीक्षा करने का आदेश दिया है।
अनुदान मिलने से बिजली का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा।
ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि सरकार अनुदान से जुड़ी समीक्षा करेगी। ये तय किया जाएगा कि किस श्रेणी के बिजली उपभोक्ता को कितना अनुदान दिया जाना चाहिए।
आपको बता दें कि विनियामक आयोग ने शुक्रवार(24 मार्च) को राज्य में नई बिजली दरों का ऐलान किया था। बिजली दरों में लगभग 55 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की गई थी। बिजली दरों की ये बढ़ोत्तरी अनुदान रहित थी। आयोग ने कहा था कि बिजली की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी।