राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रतिबद्ध है। मंदिर निर्माण को लेकर उसके नजरिये में कोई बदलाव नहीं आया है। अयोध्या में जब तक मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। इसके साथ ही आरएसएस ने अयोध्या विवाद मामले को बातचीत से सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता पैनल गठित करने के फैसले का भी स्वागत किया।
ग्वालियर में आयोजित संघ की प्रतिनिधि सभा के अंतिम दिन पत्रकारों से बात करते हुए आरएसएस के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने कहा कि 1980-90 से मंदिर को लेकर जो आंदोलन चल रहा है वह राम मंदिर निर्माण बाद ही खत्म होगा। जोशी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भरोसा जताते हुए कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर सत्ता में बैठे लोगों की प्रतिबद्धता पर हमें कोई संदेह नहीं है। हम सर्वोच्च न्यायालय से यह अपेक्षा करते हैं कि वह इस बारे में जल्द अपना फैसला देगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को अयोध्या में राम मंदिर प्रकरण में मध्यस्थता उसी स्थिति में स्वीकार है जबकि मंदिर अपने निश्चित स्थान पर ही बने।
भैयाजी जोशी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मध्यस्थता पैनल के निष्कर्षों को भी देखेंगे। हम अयोध्या में उसी स्थान पर उसी प्रारूप के बिना राम मंदिर निर्माण के बारे में सोचेंगे भी नहीं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि श्रीश्री रविशंकर जी मध्यस्थता पैनल में हैं, ऐसे में कोई सकारात्मक हल जरूर निकलना चाहिए।
35ए पर फैसले के बाद अनुच्छेद 370 पर चर्चा
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 से जुड़े सवाल पर भैयाजी जोशी ने कहा कि अभी अनुच्छेद 35ए को लेकर मामला न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अपेक्षा है कि सरकार अधिक प्रखरता के साथ कोर्ट में पक्ष रखेगी। 35ए पर फैसला आने के बाद ही अनुच्छेद 370 पर कोई चर्चा हो सकेगी।