विद्यार्थियों को साइकिल न मिलने से उन्हें पैदल ही स्कूल जाना पड़ता है
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मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निशुल्क साइकिल प्रदाय योजना वर्ष 2004-05 में शुरू की गई थी। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की स्कूली पढ़ाई में घर से स्कूल की दूरी बाधा न बने, इसके लिए सरकार ने उन्हें साइकिल देने को योजना शुरू की थी। मगर यह योजना अकसर लापरवाही का शिकार रही है। ऐसा मौजूदा शिक्षा सत्र में भी हुआ है। सत्र 2023-24 खत्म होने की कगार पर आ गया है और हालत यह है कि उज्जैन जिले के लगभग 1,725 स्कूली बच्चों को अब तक सरकार से साइकिल नहीं मिल सकी है। परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों को स्कूल जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
दरअसल, कक्षा छठी और नौवीं में शासकीय स्कूलों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी जिनके घर से स्कूल की दूरी दो किलोमीटर या इससे अधिक है, इनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने निशुल्क साइकिल प्रदाय योजना वर्ष 2004-05 में शुरू की थी। वर्ष 2016-17 से पूर्व पात्र बच्चों को साइकिल खरीदने के लिए 2,400 रुपये दिए जाते थे। सरकार से संज्ञान में जब ये बात आई कि बच्चों के अभिभावक इन रुपयों से साइकिल नहीं खरीद रहे हैं तो सरकार ने वर्ष 2016-17 से योजना में बदलाव किया और लघु उद्योग निगम के जरिए खुद साइकिल खरीद कर देना शुरू किया।
ऐसा करने पर विद्यार्थियों को साइकिल के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। उद्देश्य पूरा न होने पर गत वर्ष सरकार ने फिर योजना बदली और साइकिल के लिए राशि बढ़ाकर पुनः खाते में जमा कराना तय किया। जिले में दिसंबर से पहले छठी के पात्र 1,988 विद्यार्थियों में से 1,784 के बैंक खाते में राशि जमा की। शेष 204 को पिछले साल के स्टॉक में रखी साइकिल देने का आदेश जारी हुआ, बावजूद अब तक नहीं दी गई।
इसी प्रकार नौवीं के पात्र 5,983 विद्यार्थियों में से 4,462 विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा की गई। शेष 1,521 को अब भी राशि मिलने का इंतजार है। पिछले शिक्षा सत्र 2022-23 में सरकार ने साइकिल के पात्र सभी विद्यार्थियों को पैदल चलवाया था। वहीं, अब शिक्षा सत्र समाप्ति की ओर है और उज्जैन जिले के 1,725 स्कूली बच्चों को अब तक साइकिल नहीं मिली है।