प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का कहना है कि प्रस्ताव मंजूर होने के बाद हजारों उपभोक्ताओं को लाभ मिल सकेगा।
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मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के घरों में जल्द ही बिजली का स्थायी कनेक्शन होगा। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है। जिस पर आज रात मंजूरी मिल सकती है।
मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले ही सरकार हर वर्ग को साध रही है। इसी कड़ी में अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों के लिए सरकार एक राहत भरी घोषणा कर सकती है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने अवैध कॉलोनी में रह रहे लोगों के अस्थायी कनेक्शन को स्थायी कनेक्शन में बदलने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है, जिसको संभवत आज देर शाम तक मंजूरी मिल सकती है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही प्रदेश के 1700 से अधिक अवैध कॉलोनियों मैं रहने वाले हजारों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से दी जा रही ये राहत अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों के लिए उम्मीद भी है कि जब बिजली कनेक्शन स्थायी होगा तो कॉलोनियों के वैध होने में भी अब बहुत देर नहीं है।
गौरतलब है कि 2009 के बाद विद्युत विभाग ने अवैध कॉलोनियों में स्थायी कनेक्शन देना बंद कर दिए थे, जिससे वहां के रहवासी अस्थायी कनेक्शन लेते थे जिसमें उन्हें दुगने दामों पर बिजली मिलती थी। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद हजारों उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सकेगा। इस योजना के तहत कॉलोनाइजर खुद या कॉलोनी के निवासी समूह बनाकर या फिर इंडिविजुअल तरीके से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक राशि जमा करनी होगी।