ओंकारेश्वर: सात करोड़ की लीज, ढाई करोड़ भुगतान… फिर भी सील हुआ ओंकारेश्वर का फूड कोर्ट; जानें पूरी वजह

नगर परिषद के अनुसार संबंधित पक्ष पर किस्त की राशि बकाया थी और भुगतान लंबित रहने के कारण नियमानुसार कार्रवाई की गई। परिषद की इस कार्रवाई के बाद अन्य बकायादारों में भी हलचल बढ़ गई है। परिषद का कहना है कि बकाया राशि के भुगतान को लेकर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

संचालक बोले- किस्त जमा करने की समय सीमा बाकी थी
वहीं फूड कोर्ट संचालक मोहन यादव ने नगर परिषद की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि उन्होंने करीब 7 करोड़ रुपए में फूड जोन 30 वर्ष की लीज पर लिया है और अब तक करीब ढाई करोड़ रुपए का भुगतान कर चुके हैं। उनका कहना है कि 60 लाख रुपए की किस्त तीन माह की अवधि में जमा करनी होती है, लेकिन निर्धारित समय पूरा होने से पहले ही फूड कोर्ट को सील कर दिया गया।

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यादव ने कहा कि फूड जोन लेने के लिए उन्होंने अपनी जमीन तक बेच दी है और एक अन्य जमीन का सौदा भी चल रहा है। उससे मिलने वाली राशि से बकाया किस्त जमा करने की तैयारी थी। उनका आरोप है कि फूड जोन के सामने नर्मदा नदी किनारे ब्रह्मपुरी घाट पर निर्माण कार्य चलने और वाहनों को पार्किंग तक नहीं आने देने के कारण कारोबार प्रभावित हुआ है।

उन्होंने कहा कि जिन शर्तों के आधार पर फूड जोन दिया गया था, उनका भी नगर परिषद को पालन कराना चाहिए। उनका कहना है कि यदि कुछ समय और दिया जाता तो वे बकाया राशि जमा कर देते। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि नगर परिषद में अन्य बकायादार भी हैं, ऐसे में कार्रवाई सभी पर समान रूप से होनी चाहिए। फिलहाल नगर परिषद की कार्रवाई के बाद फूड कोर्ट बंद है। अब देखना होगा कि बकाया राशि जमा होने के बाद परिषद आगे क्या निर्णय लेती है। वहीं संचालक द्वारा उठाए गए अनुबंध की शर्तों, पार्किंग और निर्माण कार्य से कारोबार प्रभावित होने संबंधी मुद्दों पर परिषद का पक्ष सामने आना भी महत्वपूर्ण होगा।