बारिश कम होने के कारण ट्रीटेड वॉटर के पुन: उपयोग पर भी नगर निगम ज्यादा ध्यान दे रहा है। शुक्रवार को इंडस्ट्रियल एरिया की दो फैक्टरियों पर नगर निगम ने भारी जुर्माना लगाया। दोनों फैक्टरियों से निकलने वाला दूषित पानी ट्रीटमेंट किए बगैर सीधे ड्रेनेज लाइन में छोड़ा जा रहा था, जबकि फैक्टरियों को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए कहा गया है। फैक्टरियों द्वारा दूषित पानी छोड़े जाने का मामला निगमायुक्त क्षितिज सिंघल के दौरे में सामने आया।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ उद्योगों द्वारा बिना ट्रीटमेंट किए पानी और प्लास्टिक सहित अपशिष्ट सीधे लाइन में छोड़ा जा रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए आरके इंडस्ट्रीज पर 10 हजार रुपये और जेडी मैन्युफैक्चरिंग पर 20 हजार रुपये की चालानी कार्रवाई की गई।
इस प्रकार दोनों उद्योगों पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। नगर निगम ने इससे पहले भी दो उद्योगों के खिलाफ एक्शन लेते हुए चालान बनाए थे। अधिकारियों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्रों में ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए कहा गया है, ताकि उपचारित पानी का फिर से उपयोग किया जा सके। जो उद्योग सीधे दूषित पानी लाइनों में छोड़ेंगे, उन पर लगातार जुर्माना लगाया जाएगा।
नलों से टोटियां गायब मिलीं, अधिकारियों का वेतन कटा
इंदौर में संभावित जलसंकट को देखते हुए अभी से नगर निगम के अधिकारियों ने सख्ती शुरू कर दी है। जिन बस्तियों और मोहल्लों में सार्वजनिक नलों में टोटियां नहीं मिल रही हैं, वहां के अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। शुक्रवार को निगमायुक्त ने जोनल अधिकारी राहुल सूर्यवंशी का एक दिन का वेतन काटने और उपयंत्री सौरभ सोमैया का 15 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। निगमायुक्त को एक मोहल्ले में टोटियां नजर नहीं आईं। इसे उन्होंने अधिकारियों की लापरवाही माना।