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MPPSC: खत्म हुआ आंदोलन, कोर्ट वाली मांगें पूरी नहीं होंगी, बाकी पर बनी सहमति

Sun, 22 Dec 2024 12:52 PM IST
अर्जुन रिछारिया अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

सार

Indore News: कलेक्टर के समझाने के बाद खत्म हुआ आंदोलन, सीएम मोहन यादव से मिलने पहुंचा छात्रों का दल, सीएम लिखित में मांगों पर देंगे सहमति
 
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MPPSC - फोटो : अमर उजाला, इंदौर
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विस्तार
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इंदौर में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) मुख्यालय के सामने चार दिनों से चल रहा छात्रों का प्रदर्शन रविवार सुबह समाप्त हो गया। कलेक्टर आशीष सिंह के आश्वासन के बाद छात्रों ने आंदोलन वापस लिया। देर रात ही छात्रों का एक दल मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलने के लिए भोपाल भी रवाना हो गया। लगभग 89 घंटे तक चले इस आंदोलन में प्रदेशभर के 2,000 से अधिक छात्र शामिल हुए। 
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सुबह 5 बजे समाप्त हुआ आंदोलन
अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों में से दो अभ्यर्थी, अरविंद सिंह भदौरिया और राधे जाट, आमरण अनशन पर बैठे थे। गुरुवार रात से अनशन कर रहे अरविंद सिंह भदौरिया की हालत शनिवार को बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें चिकित्सा सहायता दी गई। छात्रों की कुछ मांगों को प्रशासन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। आधी रात को कलेक्टर आशीष सिंह और प्रशासन के अन्य अधिकारी प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच पहुंचे और लगभग ढाई घंटे तक चर्चा की। प्रशासन ने छात्रों को उनकी मांगों पर समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद सुबह 5 बजे आंदोलन समाप्त हो गया। 

कुछ मांगें कोर्ट में होने के कारण पूरी नहीं हो सकती
प्रदर्शन स्थल पर तैनात भारी पुलिस बल और प्रशासन की सक्रियता के बावजूद छात्रों ने ठंड में डटे रहकर अपनी एकजुटता दिखाई। प्रशासन के आश्वासन के बाद छात्रों ने मुख्यालय के बाहर से अपना धरना समाप्त कर दिया। छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल अब मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए भोपाल रवाना हो चुका है। छात्रों से कहा गया कि मुख्यमंत्री सभी मांगों पर लिखित सहमति देंगे। वह खुद इसके बारे में जानकारी जारी करेंगे। प्रदर्शन के दौरान आयोग ने कुछ मांगों पर सहमति जताई, जबकि कुछ मांगे कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण उनके संबंध में बाद में निर्णय लिया जाएगा। इन मांगों को पूरा करने के लिए भी आयोग बैठक करेगा। 
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कोर्ट वाले मामलों में हम कुछ नहीं कर सकते- आयोग
एमपीपीएससी के ओएसडी डॉ. रवींद्र पंचभाई ने कहा कि हम लगातार स्टूडेंट के संपर्क में हैं। जो विषय हमारे हाथ में है उस पर विचार कर रहे हैं। जो शासन के अधीन है उसे वहां फॉरवर्ड कर दिया है। ऐसे विषय जो हाई कोर्ट में विचाराधीन हैं उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।
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