इंदौर नगर निगम में अब दस साल की सेवा पूरी कर चुके मस्टरकर्मियों का विनियमितीकरण किया जाएगा। शासन के वर्ष 2016 के परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार विनियमितीकरण के प्रस्ताव को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मंजूरी दी है। इस फैसले से नगर निगम में वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों को फायदा होगा।महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शासन के वर्ष 2016 के परिपत्र के प्रावधानों के तहत विनियमितीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
लंबे समय से मस्टरकर्मी विनियमितीकरण की मांग कर रहे थे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसलों तथा विधिक अभिमत के बाद उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विनियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा, जिन्होंने दस साल की सेवा पूरी कर ली है।
ऐसे कर्मचारियों की संख्या इंदौर नगर निगम में 1,650 है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र कर्मचारियों को एक माह के भीतर मंजूर प्रस्ताव के तहत लाभ दिया जाए। साथ ही इसकी रिपोर्ट महापौर परिषद की बैठक में प्रस्तुत की जाए।
यह होगा कर्मचारियों को फायदा
विनियमितीकरण से कर्मचारियों के वेतन में सुधार होगा। उन्हें पात्रता और लागू वेतनमान के अनुसार लाभ मिलेगा। निर्धारित वेतनमान के अलावा वार्षिक वेतनवृद्धि भी मिलेगी, जिससे हर साल उनकी तनख्वाह बढ़ेगी। शासन के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ते का लाभ भी मिलेगा।
सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के साथ मेडिकल और अवकाश संबंधी सुविधाएं भी मिल सकेंगी। वहीं, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारियां भी तय कर सकेंगे। इससे कर्मचारियों के कामकाज में गंभीरता और जवाबदेही बढ़ेगी।