नए कृषि कानूनों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है और सरकार ने इसके कई फायदे भी गिनवाए, लेकिन मध्यप्रदेश के बैतूल से इसके उलट खबर आई है। दरअसल, इंदौर की एक प्राइवेट फर्म ने बैतूल के 97 किसानों से धोखाधड़ी कर उनके पैसे लेकर चंपत हो गई।
कृषि विभाग के निर्देशक के.पी. भगत ने इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया। अगर ऐसा है तो कार्रवाई की जाएगी। कंपनी की संपत्ति कुर्क करके किसानों को भुगतान किया जाएगा।
क्या है मामला
किसानों के अनुसार उन्होंने बागवानी विभाग की सिफारिश पर कंपनी के साथ 2018 में सहजन की खेती को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट के तहत पौधारोपण के वक्त किसानों को प्रति एकड़ 20 हज़ार रुपए का भुगतान करना था, किसानों ने दो एकड़ जमीन के 40 हजार रुपये जमा करवाए। कंपनी ने शुरुआत में पौधे, उपज और तकनीकी जानकारी को लेकर आश्वासन दिया।
लेकिन किसानों को पौधे नहीं मिले तो उन्होंने 17 दिसंबर 2019 को पहली बार जिला कलेक्टर को मामले की सूचना दी। इसके बाद उन्होंने कई शिकायतें की, लेकिन शिकायतों का कुछ नहीं हुआ।
राज्य में दो हजार हेक्टेयर जमीन माफिया से मुक्त कराई गई: चौहान
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को दावा किया कि प्रदेश में भू माफियाओं द्वारा कब्जा की गई दस हजार करोड़ रुपये कीमत की लगभग 2,000 हेक्टेयर भूमि को प्रदेश सरकार द्वारा मुक्त कराया गया है।
आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, चौहान ने कहा कि प्रदेश में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जिन कंपनियों ने लोगों को ठगा ऐसी फर्मों को निवेशकों की जमा राशि लौटाने के लिए मजबूर किया गया।
उन्होंने कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रियों से कहा कि माफियाओं के खिलाफ एक अभियान के दौरान लगभग दस हजार करोड़ रुपये कीमत की दो हजार हेक्टेयर भूमि को 1,271 लोगों के अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में माफिया के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
उन्होंने यह भी बताया कि चिटफंड कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी के जरिये लोगों से हड़पे गये 800 करोड़ रुपये लगभग 50,000 जमाकर्ताओं को वापस कराये गए।