पॉक्सो केस की एफआईआर के बाद युवा आईपीएस पर गिरी गाज: आधी रात आदेश जारी कर एसीपी मनीष भारद्वाज पीएचक्यू अटैच

ये भी पढ़ें-  MP News: मध्यप्रदेश में जनगणना-2027 का पहला चरण पूरा, 1.44 लाख से अधिक प्रगणकों ने घर-घर पहुंचकर जुटाई जानकारी

प्रभावशाली उद्योगपति के खिलाप एफआईआर दर्ज 
प्रकरण जब एसीपी एमपी नगर मनीष भारद्वाज के समक्ष पहुंचा तो उन्होंने दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर थाना पुलिस को जेजे एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। एसीपी के लिखित आदेश के बाद एमपी नगर थाने में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। इसी कार्रवाई के बाद पूरे मामले ने राजनीतिक, प्रशासनिक और मीडिया जगत में हलचल पैदा कर दी।
पुलिस सूत्रों का दावा है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, वह प्रभावशाली और रसूखदार माना जाता है। यही कारण है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद विभिन्न स्तरों पर दबाव और चर्चाएं शुरू हो गईं। बताया जाता है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए संबंधित थाना प्रभारी ने भी खुद को इससे दूर रखा और अवकाश पर चले गए थे।

ये भी पढ़ें-  MP News: 19 साल बाद निकली भर्ती, चयन के 8 महीने बाद भी नहीं मिली नौकरी, कल DPI का घेराव करेंगे चयनित अभ्यर्थी

एसीपी भारद्वाज पुलिस मुख्यालय अटैच करने आदेश जारी
इधर, एफआईआर दर्ज होने के महज एक दिन बाद ही राज्य शासन ने एसीपी मनीष भारद्वाज को पुलिस मुख्यालय अटैच करने का आदेश जारी कर दिया। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश पर गृह विभाग की सचिव कृष्णावेणी देशावतु के हस्ताक्षर हैं। आदेश के समय और परिस्थितियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यह निर्णय अवकाश के दिन देर रात लिया गया। सूत्रों का कहना है कि इस कार्रवाई से आईपीएस अधिकारियों के बीच असंतोष का माहौल है। चर्चा यह भी है कि प्रकरण दर्ज करने के पीछे कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के मौखिक निर्देश थे, लेकिन मामला सुर्खियों में आने और विवाद बढ़ने के बाद पूरा दायित्व एसीपी पर डाल दिया गया। हालांकि इस संबंध में किसी वरिष्ठ अधिकारी की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल एसीपी मनीष भारद्वाज को पीएचक्यू अटैच किए जाने के पीछे के वास्तविक कारणों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। प्रशासनिक गलियारों में यह मामला कानून के निष्पक्ष पालन, पुलिस अधिकारियों की कार्यस्वतंत्रता और प्रभावशाली लोगों से जुड़े मामलों में होने वाले दबावों को लेकर नई बहस छेड़ रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार और पुलिस मुख्यालय आगे इस पूरे घटनाक्रम पर क्या रुख अपनाते हैं।