विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश होने के बाद इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाया, वहीं भोपाल के शहर काजी ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर मुस्लिम समुदाय को भी यूसीसी के दायरे से बाहर रखने की मांग की। इस संबंध में विधायक आरिफ मसूद ने विधानसभा में संशोधन का प्रस्ताव दिया। वहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस कानून से विशेषकर हमारी मुस्लिम बहनों को लाभ मिलेगा।
यूसीसी विधेयक पेश होने के बाद भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति की और शाहबानो प्रकरण का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने वोट बैंक की राजनीति के लिए कई फैसले किए। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि देश में जनसंख्या संतुलन का मुद्दा गंभीर है और इसी वजह से समान नागरिक संहिता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथाओं को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने यूसीसी का विरोध कर रहे लोगों से भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस कानून का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था लागू करना है।
यूसीसी को लेकर शहरकाजी ने विधानसभा अध्यक्ष से की मुलाकात
इधर, यूसीसी विधेयक को लेकर भोपाल के शहरकाजी सैयद मुश्ताक अली नदवी विधानसभा पहुंचे। उन्होंने विधायक आरिफ मसूद और आतिफ अकील के साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और आतिफ अकील भी उनके साथ मौजूद रहे। शहर काजी ने कहा कि यदि आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है, तो मुस्लिम समुदाय को भी इससे बाहर रखा जाना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में अपना पक्ष विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखा। अब यूसीसी विधेयक पर मंगलवार को विधानसभा में विस्तृत चर्चा होगी। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने के आसार हैं।
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यूसीसी में संशोधन की मांग का प्रस्ताव
मध्यप्रदेश विधानसभा में पेश किए गए मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक-2026 को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने संशोधन का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने मांग की है कि जिन समुदायों के परंपरागत अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 29 के तहत संरक्षित हैं, उन पर यूसीसी के प्रावधान लागू नहीं किए जाएं। आरिफ मसूद ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 नागरिकों को अपने धर्म का पालन, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, जबकि अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऐसे में इन संवैधानिक प्रावधानों के तहत संरक्षित परंपरागत अधिकारों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
यूसीसी में मुसलमानों को भी मिले छूट - आतिफ अकील
राज्य विधानसभा में पेश किए गए यूसीसी बिल 2026 पर कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने कहा कि बाबासाहेब और संविधान ने हम सभी को आजादी दी है। चूंकि वह आजादी मौजूद है, इसलिए जिस तरह ST समुदाय को UCC से छूट दी गई थी, उसी तरह मुसलमानों को भी छूट मिलनी चाहिए।
सीएम बोले- सबको समान अधिकार मिलेंगे
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू कर हम सबको समान अधिकार प्रदान करेंगे। विधानसभा में आज हमने विधेयक पेश किया है। इस कानून से विशेषकर हमारी मुस्लिम बहनों को लाभ मिलेगा।