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एमपी में राजनीतिक नियुक्तियां: राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का अध्यक्ष केशव सिंह बघेल को बनाया,आदेश जारी

Fri, 24 Apr 2026 08:31 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

मध्य प्रदेश में लंबे समय से अटकी राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया अब रफ्तार पकड़ रही है। एससी-एसटी आयोग के बाद सरकार ने पशुधन निगम में नियुक्ति कर दी है, जबकि महाराणा प्रताप बोर्ड, अपेक्स बैंक, महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है।
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वल्लभ भवन - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्य प्रदेश में लंबे समय से लंबित राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया अब तेजी पकड़ती नजर आ रही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में नियुक्तियों के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम और मध्य प्रदेश महाराणा प्रताप बोर्ड में भी नई नियुक्तियों को मंजूरी दे दी। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, केशव सिंह बघेल को मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने ग्वालियर मेला प्राधिकरण में नियुक्ति के आदेश जारी किए है। इसमें अशोक जादौन को अध्यक्ष और उदयवीर सिंह गुर्जर को उपाध्यक्ष बनाया है। वहीं बताया जा रहा है कि केशव भदौरिया को मध्य प्रदेश महाराणा प्रताप बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है।  इसी तरह महेंद्र सिंह यादव को अपेक्स बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि इनका अभी आदेश जारी नहीं हुए हैं।
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इससे पहले गुरुवार को सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में नियुक्तियों की घोषणा की थी। कैलाश जाटव को मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि बरेलाल अहिरवार और रामलाल मालवीय को सदस्य नियुक्त किया गया। इसी तरह, पूर्व विधायक रामलाल रौतेल को अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। आयोग में भगत नेताम और मंगल सिंह धुर्वे को सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 
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महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग पर बना सस्पेंस
जानकारी के मुताबिक, सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग और राज्य बाल संरक्षण आयोग के लिए भी नाम लगभग तय कर लिए थे, लेकिन शुक्रवार देर शाम तक इन नियुक्तियों के आदेश जारी नहीं हो सके। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इन दोनों आयोगों को लेकर अंतिम स्तर पर सहमति नहीं बन पाई है। पहले रेखा यादव को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष और निवेदिता शर्मा को राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा थी। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इन्हीं नामों पर मुहर लगाएगी या अंतिम समय में कोई बदलाव किया जाएगा।
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