मध्य प्रदेश में किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कई जिलों में चक्का जाम कर चुके हैं, उसके बावजूद उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इसे लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के किसान खाद लेने के लिए कई-कई दिनों से कतारों में खड़े हैं। भाजपा की सरकार में किसान पुलिस की लाठियां खा रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेने की अपेक्षा सात समुंदर पार सत्ता का लुत्फ उठा रहे हैं। विजयपुर के उप चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद उन्होंने अब बीना उपचुनाव कराने की चुनौती भाजपा को दी है।
बीना मामले में कोर्ट जाएंगे
विजयपुर उपचुनाव में जीत के बाद अब कांग्रेस का मनोबल बढ़ गया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि 'कांग्रेस बीना मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है। हम इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार में हिम्मत है तो बीना विधायक का इस्तीफा लेकर वहां चुनाव कराकर दिखाए। चुनाव हुए तो कांग्रेस वहां भी बीजेपी को पटखनी देगी। विजयपुर और बुधनी के नतीजों के बाद कांग्रेस क्षेत्र की जनता का आभार जताने दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी।
विधायक निर्मला सप्रे पर निर्णय अगले सप्ताह
बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे अपना इस्तीफा दे सकती है। निर्मला सप्रे ने लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा का समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया था। जिसको लेकर कांग्रेस लगतार हमलावार है। वही सप्रे की सदस्यता को लेकर अगले सप्ताह निर्णय लिया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष ने सप्रे को उनकी बात रखने का अंतिम मौका दिया है। इधर जीतू पटवारी ने कहा है कि बीना सीट से विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हो गई है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम मांग करते है की निर्मला सप्रे को हटाओं और बीना सीट पर उपचुनाव कराओं।
भाजपा सरकारें खेती-किसानी पर कर रहीं गहरा आघात
पटवारी ने कहा है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें खेती-किसानी पर गहरा आघात कर रही हैं। एक तरफ किसानों को पर्याप्त समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता, दूसरी ओर उन्हें समय पर खाद भी नहीं मिल रही। खेती की लागत इतनी बढ़ा दी गई है कि किसानों का लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है। दरअसल, मध्य प्रदेश में रबी सीजन में गेहूं, चना, मटर, सरसों, गन्ना, अलसी जैसी प्रमुख फसलें पैदा की जाती हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज पर लगाया आरोप
जीतू पटवारी ने सोयाबीन की फसल लगाने वाले किसानों के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में लगभग 52 लाख हेक्टेयर भूमि में सोयाबीन की बुवाई हुई है। 55 से 60 लाख टन सोयाबीन उत्पादित हुआ है। सोयाबीन किसानों को फसलों के दाम लागत मूल्य जितने भी नहीं मिल पा रहे। कृषि मंत्री और प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्राइस सपोर्ट स्कीम पर सोयाबीन को समर्थन मूल्य 4892 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदने का भरोसा दिया था, जबकि हकीकत कुछ और ही है। राज्य सरकार ने 2024-25 खरीफ सीजन के लिए 10 सितंबर 2024 को 27.34 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदने का अनुरोध किया था। मगर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए मात्र 13,68,045 टन सोयाबीन खरीदने की अनुमति ही केंद्र द्वारा दी गई। उसमें से भी 25 अक्टूबर से 21 नवंबर 2024 तक मात्र 56,768.85 टन सोयाबीन ही खरीदा गया।