सार
मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए 13,476.94 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें ग्रामीण विकास, महिला कल्याण, किसानों और जल संसाधन योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है। इस बजट पर अब गुरुवार को साढ़े तीन घंटे चर्चा होगी।
मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को वर्ष 2025-26 के लिए 13 हजार 476.94 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक अनुमान बजट पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने इसे पेश किया। बुधवार को अवकाश होने की वजह से बजट पर गुरुवार को साढ़े तीन घंटे चर्चा होगी। सरकार ने अनुपूरक बजट में राजस्व मद में 8,448.57 करोड़ और पूंजीगत मद में 5,028.37 करोड़ शामिल हैं। यह राशि विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। सबसे अधिक फोकस ग्रामीण विकास, महिला कल्याण, किसानों और जल संसाधन योजनाओं पर है। अनुपूरक बजट में ग्रामीण विकास विभाग में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चार हजार करोड़ रुपए, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत उपार्जन संस्थाओं के ऋण के लिए पूंजीगत मद में राशि दो हजार करोड़ रुपए, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत राज्य मद में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 में 1794 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
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स्थानीय निकायों के लिए 1633 करोड़
इसके अलावा पंचायत विभाग में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों के लिए 1633 करोड़ रुपए, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत पूंजीगत मद में भू-अर्जन सर्वे एवं डिमार्केशन, सर्विस चार्ज के लिए राशि 650 करोड़ रुपए, नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत पूंजीगत मद में सरदार सराेवर से प्रभावित क्षेत्र का भूर्जन, अन्य कार्यों पर खर्च के लिए राशि 600 करोड़ तथा बागी नगर व्यपवर्तन योजना के लिए राशि दो सौ करोड़ एवं इंदिरा सागर परियोजना के लिए राशि 94 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अंतर्गत राजस्व मद में भावांतर/फ्लैट रेट योजना के लिए राशि 500 करोड़ रुपए, जल संसाधन विभाग अंतर्गत पूंजीगत मद में बांध तथा संलग्न कार्य के लिए राशि 300 करोड़, बहुती क्लस्टर क्रमांक-2 के लिए राशि 63 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
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ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए भी प्रावधान
वहीं, लोक निर्माण विभाग अंतर्गत पूंजीगत मद में भूअर्जन के लिए मुआवजा के लिए राशि 300 करोड़, नगरीय विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत पूंजीगत मद में अटल मिशन फॉर प्लस शहर के लिए राशि 115 करोड़ तथा एक लाख से कम जनसंख्या के शहर के लिए राशि 100 करोड़ एवं स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत पूंजीगत मद में पीएम जनमन के लिए राशि 122 करोड़ तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए राशि 108 करोड़ का प्रावधान किया गया है।