मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बुधवार को उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में 50 प्रतिशत से अधिक आबादी होने के बावजूद ओबीसी वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। सिंघार ने कहा कि सरकार ओबीसी वर्ग के वोट तो चाहती है, लेकिन उन्हें उनका वास्तविक हक देने को तैयार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ओबीसी समाज के नाम पर राजनीति तो की जा रही है, लेकिन उनके संवैधानिक अधिकारों को लेकर ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले को अदालत के भरोसे छोड़ दिया गया है, जबकि सरकार को स्वयं इस दिशा में स्पष्ट और ठोस नीति बनानी चाहिए थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि हाईकोर्ट में लंबित मामले में ओबीसी वर्ग को न्याय मिलेगा। सिंघार ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब ओबीसी वर्ग प्रदेश की आबादी का बड़ा हिस्सा है, तो उन्हें अधिकार देने में सरकार हिचक क्यों दिखा रही है। उन्होंने इसे राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी करार दिया।