मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में संचालित 80 मदरसों में से 56 की मान्यता रद्द कर दी गई है। यह निर्णय उन मदरसों की जांच के बाद लिया गया, जिनमें शैक्षणिक गतिविधियों नहीं की जा रही थी। इन मदरसों में अधिकांश में कोई छात्र नहीं था और कोई शैक्षणिक गतिविधियां भी संचालित नहीं होती पाई गईं।
स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इस मामले में कहा कि कहा कि मध्य प्रदेश में संचालित सभी सरकारी और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों और मदरसों की जांच की जा रही है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि अनुदान प्राप्त संस्थान अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करें और शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करें। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन संस्थाओं को अनुदान मिल रहा था, उनकी कार्यप्रणाली की भी जांच की जा रही है। श्योपुर जिले के 80 से अधिक मदरसों में से 50 से अधिक में शैक्षणिक गतिविधियों की कमी और अनुदान का दुरुपयोग पाया गया, जिसके कारण उनकी मान्यता रद्द की गई।
मंत्री ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार की पारदर्शिता और निष्पक्षता की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के कार्य कर रही है और यह सुनिश्चित करेगी कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी भ्रष्टाचार या अनियमितता न हो।
बता दें, हाल ही में स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाओं, मदरसों की जांच के आदेश दिए थे।इसके तहत ही प्रदेश में यह जांच की जा रही है। इसमें अनुदान लेने के बावजूद उद्देश्य को पूरा नहीं करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जा रही है।