मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश उद्योगों को प्रोत्साहित करने और निवेश-अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए लगातार काम कर रहा है। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विकास को नई दिशा दी है और सभी राज्यों को नए उद्योगों की स्थापना के लिए प्रेरित किया है। मुख्यमंत्री मंगलवार को नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में आयोजित ‘उद्योग समागम’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मध्यप्रदेश को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) 2024 के अंतर्गत चार प्रमुख बिजनेस रिफॉर्म क्षेत्रों Business Entry, Labour Regulation Enablers, Land Administration और Services Sector में ‘टॉप एचीवर्स स्टेट’ का सम्मान मिला। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह पुरस्कार केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से प्राप्त किया।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश ने ‘Ease of Doing Business’ को केवल नीतियों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे Speed, Scale और Skill of Doing में बदल दिया है। प्रदेश की औद्योगिक वृद्धि दर उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से स्थानीय उद्यमिता को बल मिला है। उन्होंने बताया कि राजधानी भोपाल में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) का सफल आयोजन किया गया, जिससे मध्यप्रदेश की औद्योगिक पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत हुई है।
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मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने जनविश्वास अधिनियम लागू कर कानूनों की जटिलताओं को सरल बनाया है और निवेशकों में भरोसे का वातावरण स्थापित किया है। प्रदेश में MP e-Seva Portal के माध्यम से 56 विभागों की 1700 से अधिक सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराई गई हैं। इससे निवेशकों को पारदर्शी और तीव्र सेवा मिल रही है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ने डिजिटल सेवाओं और निवेश-अनुकूल दृष्टिकोण से एक आदर्श प्रस्तुत किया है।
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मध्यप्रदेश की औद्योगिक प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि भारत की औद्योगिक उन्नति केंद्र और राज्यों के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने Business Reform Action Plan (BRAP) 2026 की गाइडबुक का विमोचन करते हुए कहा कि यह ‘गुड गवर्नेंस और विश्वास-आधारित नीति निर्माण’ का उदाहरण है।
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एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति कर रहा है। वर्ष 2025 को राज्य सरकार ने ‘उद्योग एवं रोजगार वर्ष’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जनविश्वास बिल 2024 के तहत कई विभागों में 64 धाराओं में संशोधन कर प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में 18 नई औद्योगिक नीतियों का विमोचन किया गया और धार जिले में देश के सबसे बड़े पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास हुआ। InvestMP पोर्टल और सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से निवेशकों को सभी अनुमतियां एक ही मंच पर मिल रही हैं।
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कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के उद्योग मंत्रियों ने भी अपने-अपने नवाचार साझा किए। मध्यप्रदेश की जनविश्वास अधिनियम, संपदा 2.0, साइबर तहसील, आरसीएमएस और लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम जैसी पहलें प्रस्तुत की गईं, जिन्हें सराहा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश का उद्देश्य नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और निवेशकों को विश्वास व सुविधा प्रदान करना है। उनके नेतृत्व में प्रदेश अब भारत के शीर्ष निवेश गंतव्यों में तेजी से उभर रहा है।