मध्य प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के लिए बनाए गए हॉस्टलों की स्थिति पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार 59 में से 22 हॉस्टलों का उपयोग महिलाओं की बजाय दूसरे कामों के लिए किया जा रहा है। कई हॉस्टल स्कूल, प्रशिक्षण केंद्र और सरकारी कार्यालय बन गए। वहीं, सिर्फ 13 हॉस्टल ही पूरी या आंशिक रूप से चालू मिले।
ये भी पढ़ें-
MP News: मध्य प्रदेश को मिले नए मुख्य सचिव, 1991 बैच के IAS अशोक बर्णवाल संभालेंगे प्रशासनिक कमान
मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में कामकाजी महिलाओं के हॉस्टलों की योजना के संचालन और निगरानी में कई कमियां उजागर हुई हैं। यह ऑडिट वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि का है, जिसमें प्रदेश के 34 जिलों में बने सभी 59 हॉस्टलों की जांच की गई। रिपोर्ट के अनुसार 59 में से 22 हॉस्टलों का उपयोग मूल उद्देश्य के बजाय अन्य कार्यों के लिए किया जा रहा है। इनमें लड़के-लड़कियों के छात्रावास, आशा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण केंद्र, शहरी निकायों के कार्यालय और अन्य सरकारी उपयोग शामिल हैं। कुछ स्थानों पर हॉस्टलों को किराये पर देकर आय भी अर्जित की जा रही थी। ऑडिट में सामने आया कि खरगोन, धार, सिवनी और छतरपुर सहित कई जिलों में हॉस्टलों के हिस्से सरकारी विभागों, प्रशिक्षण केंद्रों और स्कूलों को किराए पर दिए गए थे।
ये भी पढ़ें-
MP विधानसभा: 'कीड़ा' टिप्पणी पर घमासान, रिकॉर्ड देखने के बाद स्पीकर बोले- विजयवर्गीय ने यह शब्द नहीं कहा
रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 59 हॉस्टलों में केवल 13 हॉस्टल ही 31 मार्च 2024 तक पूरी तरह या आंशिक रूप से संचालित हो रहे थे। चार हॉस्टल पूरी तरह बंद मिले, तीन हॉस्टलों का पता ही नहीं चला, जबकि तीन हॉस्टलों का निर्माण वर्षों बाद भी पूरा नहीं हुआ। एक हॉस्टल का निर्माण स्वीकृति मिलने के दशकों बाद भी शुरू नहीं किया गया। वहीं 12 हॉस्टल जर्जर या खंडहर जैसी स्थिति में मिले।
ये भी पढ़ें-
MP News: कर्मचारियों के मूल दस्तावेज नहीं रख सकेंगे नियोक्ता, 'राइट टू डिस्कनेक्ट' का अधिकार मिलेगा
सीएजी ने यह भी पाया कि चालू 13 हॉस्टलों में से 9 में 40 से 50 प्रतिशत तक ही कमरे भरे थे। इसकी वजह पुरानी इमारतें, आधुनिक सुविधाओं की कमी, लोगों में जागरूकता का अभाव और डे-केयर सेंटर का चालू नहीं होना बताई गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जिन 11 हॉस्टलों में डे-केयर सेंटर स्वीकृत थे, वहां निरीक्षण के दौरान एक भी डे-केयर सेंटर संचालित नहीं मिला। इसके अलावा कुछ हॉस्टलों में ऐसे लोग भी रह रहे थे, जो इस योजना के पात्र नहीं थे। महिला एवं बाल विकास विभाग ने वर्ष 2019 से 2024 के बीच कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टलों की वास्तविक जरूरत का कोई सर्वे भी नहीं कराया। जबकि इस अवधि में प्रदेश में महिलाओं की श्रम भागीदारी दर बढ़ी है।
ये भी पढ़ें-
MP News: उद्योगों की मंजूरी होगी आसान, राज्य में बनेगा ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सचिवालय’