मध्य प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक पारित कर दिया। नए कानून का उद्देश्य उद्योगों को समय पर मंजूरी दिलाना और सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। विधेयक के तहत राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सचिवालय बनाया जाएगा, जो उद्योगों से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान करेगा। इसके साथ ही राज्य निवेश प्रोत्साहन समिति और जिला निवेश प्रोत्साहन समिति का गठन भी किया जाएगा, ताकि निवेश प्रस्तावों पर तेजी से निर्णय लिए जा सकें। सरकार मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआईडीसी) को राज्य की नोडल एजेंसी घोषित करेगी। विभिन्न विभागों को जरूरी अनुमतियों के लिए अपने अधिकारियों को अधिकार सौंपने होंगे। जहां अधिकार सौंपना संभव नहीं होगा, वहां सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति या नामांकन किया जाएगा।