भोपाल की जनता को मेट्रो में सवार होने का सपना जल्द पूरा होता नहीं दिख रहा है। एम्स से सुभाष नगर तक चलने वाली भोपाल मेट्रो लाइन के संचालन को लेकर अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मेट्रो सेफ्टी रेल कमिश्नर (सीएमआरएस) जनक कुमार गर्ग के अंतिम सुरक्षा निरीक्षण की तारीख तय नहीं हो सकी है। इसके कारण मेट्रो के कमर्शियल रन की शुरुआत लगातार टलती जा रही है। भोपाल मेट्रो के अधिकारियों के अनुसार, सीएमआरएस द्वारा अंतिम सुरक्षा निरीक्षण पूरा किए बिना मेट्रो सेवा को हरी झंडी नहीं मिल सकती। उनकी तकनीकी टीम पहले ही एम्स से सुभाष नगर तक पूरे रूट की जांच कर चुकी है, जिसमें ट्रैक, सिग्नलिंग सिस्टम, स्टेशन बिल्डिंग और सुरक्षा प्रबंधन की समीक्षा की गई थी। लेकिन अंतिम स्वीकृति तभी मिलेगी, जब मुख्य निरीक्षण में सभी मानक पूरे पाए जाएं।
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दो दिन चला था तकनीकी मूल्यांकन
मुख्य निरीक्षण से पहले सीएमआरएस की तीन सदस्यीय तकनीकी टीम ने दो दिन तक रूट का मूल्यांकन किया था। इस दौरान बिजली व्यवस्था, ट्रैक फिटिंग, स्टेशन संरचना, सुरक्षा उपकरण और संचार प्रणाली की जांच की गई। साथ ही, सभी निर्माण एजेंसियों से रिपोर्ट भी ली गई थी। इसे अब तक का सबसे बड़ा तकनीकी मूल्यांकन माना जा रहा है।
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कई बार बढ़ चुकी हैं समय सीमाएं
भोपाल मेट्रो का शुभारंभ पिछले दो वर्षों से लगातार टलता जा रहा है। पहले इसे 2023 के मध्य में शुरू करने की योजना थी, लेकिन बाद में तारीखें सितंबर 2023, दिसंबर 2024 और जून 2025 तक बढ़ाई गईं। अब अक्टूबर 2025 की डेडलाइन भी बीत चुकी है। अब नवंबर 2025 नई डेडलाइन तय की गई है। मेट्रो कॉर्पोरेशन के अधिकारियों का कहना है कि उनकी पूरी तैयारी हैं। हालांकि, सिविल से संबंधित कुछ कामों को ठीक करने के लिए सीएमआरएस की तरफ से लिखा गया था, जिसको लेकर भोपाल मेट्रो ने अपना जवाब भेज दिया था। अब सीएमआरएस के अंतिम सुरक्षा निरीक्षण करना है, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट के अनुसार भोपाल मेट्रो संचालन का निर्णय लिया जाएगा।
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अब नवंबर में भी अधर में मेट्रो का उद्घाटन
अक्टूबर की डेडलाइन समाप्त होने और नवंबर का पहला सप्ताह गुजर जाने के बाद भी सीएमआरएस निरीक्षण की तारीख तय नहीं हो पाई है। ऐसे में राजधानीवासियों को मेट्रो की सवारी के लिए और इंतजार करना पड़ सकता हैं। अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही निरीक्षण पूरा होगा और सुरक्षा मानक पूरे पाए जाएंगे, संचालन की मंजूरी तुरंत दी जाएगी। उसके बाद प्रदेश सरकार उद्घाटन की तिथि तय करेगी।