मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (फाइल फोटो)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इस विवादित डॉक्यूमेंट्री में गुजरात में 2002 में हुए दंगों को लेकर पीएम के प्रति आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। केंद्र सरकार ने इसे देश में प्रतिबंधित कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस डॉक्यूमेंट्री को देश की संप्रभुता पर हमला बताया।
विधानसभा में भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन ने एक संकल्प पत्र सदन में प्रस्तुत किया। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उसका समर्थन किया। संकल्प पत्र में इस डॉक्यूमेंट्री को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताते हुए केंद्र सरकार से बीबीसी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। 17 फरवरी को जारी इस विवादित डॉक्यूमेंट्री में भारतीय न्यायिक संस्थाओं को समझौता करने वाली संस्थाओं के रूप में प्रस्तुत गया है।
विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित होने के बाद सदन के बाहर मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए और देश में हलचल पैदा करने के लिए, बीबीसी ने जो किया है उस पर भारत की जांच संस्थाओं और न्यायपालिका से पहले ही निर्णय हो चुका है। बीबीसी ने इस मामले की सामाजिक, राजनैतिक, संवेदनशीलता की घोर अनदेखी की है। डॉक्यूमेंट्री ने मुखौटा खोजी पत्रकारिता का लगा रखा है, जबकि वास्तव में यह भारत की संप्रभुता पर गंभीर हमला है, जिसका उद्देश्य भारत के संविधान को कमजोर करना है।
सीएम ने कहा कि भारत की बुनियाद हमारे संविधान में उल्लेखित, सिद्धांतों और मूल्यों पर टिकी है। इसमें संप्रभुता, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता और अन्य कई मूल्य सम्मिलित हैं। ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद भारत ने इन मूल्यों को और समृद्ध किया है। शिवराज ने कहा कि भारत आज कई मुद्दों पर दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और ऐसे में कुछ समूह या कुछ व्यक्ति, वैश्विक स्तर पर भारत की जो प्रासंगिकता बढ़ी है उस से व्यथित मालूम होते हैं। उन्हें तकलीफ और कष्ट है।