मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से एक महत्वपूर्ण वित्तीय राहत मिली है, जो दिवाली के मौके पर राज्य सरकार के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। आमतौर पर राज्य को हर महीने केंद्र से लगभग 7,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, लेकिन इस बार यह राशि लगभग दोगुनी होकर 13,987 करोड़ रुपये हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसे त्योहारी सीजन के मद्देनजर एडवांस किस्त के रूप में जारी किया है ताकि राज्य सरकारें अपने विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को तेजी से पूरा कर सकें। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पूरे देश के राज्यों को कुल 1,78,173 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह राशि सामान्य मासिक सहायता से दोगुनी है, जिसमें अक्टूबर 2024 में देय नियमित किस्त के अलावा एक अग्रिम किस्त भी शामिल है।
राज्य सरकार ने इस महीने के अंत तक 6,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की योजना बनाई थी, जिसे इस एडवांस किस्त के कारण फिलहाल टाल दिया गया है। राज्य सरकार ने हाल ही में 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जिससे कुल कर्ज 3.95 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसके बावजूद केंद्र से मिली इस बड़ी राशि ने राज्य सरकार को अस्थायी राहत दी है, जो भारी कर्ज के बोझ से जूझ रही है।
मध्य प्रदेश सरकार का कुल कर्ज 31 मार्च, 2024 तक 3.75 लाख करोड़ रुपये के पार हो चुका था। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 20,000 करोड़ रुपये का नया कर्ज लिया गया है। अगस्त और सितंबर में सरकार ने 15,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। नई सरकार के सामने कर्ज की बड़ी चुनौती है, लेकिन इस बार केंद्र से मिली अग्रिम राशि ने थोड़ी राहत जरूर दी है। यह अतिरिक्त राशि पूरे देश के राज्यों को दी गई है ताकि त्योहारी सीजन में पूंजीगत व्यय और विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।