मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी मिल सकती है। इसमें नई तबादला नीति 2026 को मंजूरी मिल सकती है। इसमें जनगणना ड्यूटी में लगे कर्मचारियों का सामान्य परिस्थितियों में तबादला नहीं किया जाएगा। हालांकि विशेष परिस्थितियों में उनके आवेदन पर विचार किया जा सकेगा, लेकिन उन्हें जनगणना कार्य पूरा होने के बाद ही कार्यमुक्त किया जाएगा। नई नीति में स्वैच्छिक तबादलों को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है। सरकार कुल कर्मचारियों में से लगभग 5 से 10 प्रतिशत तक तबादले कर सकती है। एक ही स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थ कर्मचारियों को तबादले के दायरे में लाया जा सकता है। जानकारी के अनुसार, तबादलों की प्रक्रिया 25 मई से शुरू हो सकती है।