प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में बनेगी सड़कें
- फोटो : अमर उजाला
प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम जन-मन) में केंद्र सरकार प्रदेश के 24 जिलों में निवासरत 3 विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सभी बसाहटों तक एप्रोच रोड तैयार कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा पीएम जन-मन में प्रदेश की चिन्हित कुल 1295 पीवीटीजी बसाहटों में कुल 1284.29 किलोमीटर लंबी 1035 सड़कें मंजूर की गई हैं। गांव-गांव तक कुल 1050 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इन संपर्क सड़कों का निर्माण कार्य पांच चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण जून 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।
पहले चरण में 235 करोड़ रुपये की लागत से 295 किमी लंबी 125 सड़कें बनाई जा रही हैं। इन पर काम तेजी से जारी है। पहले चरण के ही दूसरे भाग में 150.72 करोड़ रुपये की लागत से 180.29 किमी लंबी 40 सड़कें बनाई जानी हैं। इनके लिए निर्माण एजेंसी तय कर दी गई है। दूसरे चरण में 112.69 करोड़ रुपये की लागत से 152 किमी लंबी 60 सड़कें बनाई जाएंगी। तीसरे चरण 162 करोड़ रुपये की लागत से 216 किमी लंबी 86 सड़कें निर्मित की जाएंगी। चौथे चरण में 187.74 करोड़ रुपये से 254 किमी लंबी 97 सड़कें तथा पांचवें चरण में 801 करोड़ रुपये की लागत से 1187 किमी लंबी 627 सड़कें तैयार की जाएंगी।
पीएम जन-मन अभियान में गांव-गांव की पहुंच सड़कें प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन निर्माण एजेंसी मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (एमपीआरआरडीए) द्वारा बनाई जाएंगी। सभी सड़कें जून 2025 तक निर्मित कर लेने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। दूसरे, तीसरे, चौथे एवं पांचवें चरण में स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य भी हर हाल में वर्ष 2025 के अंत तक पूरा कर लेने के लिए निर्माण एजेंसी ने ठोस तैयारी कर ली है।