प्रदेश में लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज 1,123 मामले विशेष न्यायालयों में लंबित हैं। इसके अलावा 979 आपराधिक प्रकरणों की जांच अभी जारी है। यह जानकारी विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन को बताया कि जनवरी 2022 से जनवरी 2026 तक 462 मामलों में आरोपियों को दंडित किया गया, जबकि 270 मामलों में विशेष न्यायालयों ने आरोपियों को बरी कर दिया।
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2025 में विशेष न्यायालयों में 1106 मामले लंबित
वर्ष 2025 में विशेष न्यायालयों में कुल 1,106 प्रकरण लंबित रहे। वर्ष 2018 से 2025 के बीच लोकायुक्त पुलिस ने 236 आपराधिक मामले दर्ज किए। वर्ष 2018-19 से जनवरी 2026 तक लोकायुक्त पुलिस को कुल 37,967 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 3,716 शिकायतों पर प्रकरण दर्ज किए गए, जो कुल शिकायतों का लगभग 9.77 प्रतिशत है। शेष 34,251 शिकायतें निरस्त कर दी गईं। जनवरी 2018 से जनवरी 2026 के बीच कुल 2,041 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए।
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चार वर्ष बाद पेश हो रही चार्जशीट
वर्ष 2024 में विशेष न्यायालयों में 176 चार्जशीट प्रस्तुत की गईं। इनमें से अधिकांश प्रकरण वर्ष 2012 से 2017 के बीच दर्ज हुए थे। औसतन देखा जाए तो किसी आपराधिक मामले में चार्जशीट चार वर्ष बाद न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019-20 में सबसे अधिक 5,493 शिकायतें प्राप्त हुईं, जबकि वर्ष 2024-25 में सबसे कम 4,183 शिकायतें दर्ज की गईं। लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज आपराधिक मामलों में वर्ष 2019 में 378 प्रकरण दर्ज हुए, जबकि वर्ष 2020 में सबसे कम 152 मामले दर्ज किए गए।
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पूर्व मुख्य सचिव और पूर्व सीईओ पर मामला दर्ज नहीं
सरकार ने स्पष्ट किया कि मार्च 2025 में लोकायुक्त को दी गई शिकायत के आधार पर पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और आजीविका मिशन के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी ललित मोहन बेलवाल के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है।