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MP News: सीएम यादव आज 45 मुद्दों पर करेंगे मंथन, यूनियन कार्बाइड जमीन से लेकर अग्निवीर आरक्षण तक होगी चर्चा

Fri, 15 May 2026 06:18 AM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को 17 विभागों के 45 अहम मुद्दों पर समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में आईटी नॉलेज सिटी, यूनियन कार्बाइड जमीन, अग्निवीर आरक्षण, पेयजल और धार्मिक परियोजनाओं समेत कई बड़े विषयों पर चर्चा होगी।
 
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को 17 विभागों से जुड़े 45 महत्वपूर्ण मुद्दों पर समीक्षा बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि कई विभागों के मुद्दों पर एक साथ चर्चा के लिए इस तरह की बैठक पहली बार आयोजित की जा रही है। बैठक में भोपाल में आईटी नॉलेज सिटी स्थापित करने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसके लिए जमीन की आवश्यकता है। बैठक में ग्रामीण और शहरी विकास, पेयजल, धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक विकास और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी।
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मुख्यमंत्री जिन प्रमुख मुद्दों की समीक्षा करेंगे, उनमें ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि की मुफ्त रजिस्ट्री अभियान, ग्रीष्मकाल में पेयजल व्यवस्था, नर्मदा समग्र मिशन, राम वन पथगमन और कृष्ण पाथेय परियोजना, महाकाल मंदिर की तर्ज पर अन्य मंदिरों में होमगार्ड व्यवस्था, प्रदेश में नए एयरपोर्ट विस्तार, अग्निवीरों को आरक्षण और मंत्रालय में बायोमैट्रिक उपस्थिति जैसे विषय शामिल हैं। इसके अलावा पीएम मित्र पार्क और औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास आईटीआई संस्थानों को रोजगार से जोड़ने पर भी चर्चा की जाएगी। सरकार का फोकस योजनाओं की प्रगति और जमीनी क्रियान्वयन की स्थिति जानने पर रहेगा। 
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इसके तहत यूनियन कार्बाइड की 87 एकड़ जमीन के उपयोग का मुद्दा भी विचाराधीन रहेगा। हालांकि, सरकार इस मामले में न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही कोई फैसला लेगी। जहरीले कचरे के निस्तारण के बाद सरकार वहां स्मारक बनाने और शेष भूमि के उपयोग की योजना पर आगे बढ़ रही है। बैठक में फायर सेफ्टी एक्ट, हाउसिंग बोर्ड योजनाओं की री-डेंसिफिकेशन, पुलिस भर्ती बोर्ड गठन, भोपाल स्थित बीएचईएल की कुछ जमीन अधिग्रहण, मेडिकल यूनिवर्सिटी गठन और राजीव गांधी प्रौद्योगिकरी यूनिवर्सिटी को तीन हिस्सों में विभाजित करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बैठक में जिन विषयों पर कैबिनेट मंजूरी की जरूरत होगी, संबंधित विभाग उनका प्रस्ताव तैयार करेंगे।

 
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