मध्य प्रदेश सरकार का बजट बुधवार को सदन पटल पर रखा जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 का बजट करीब तीन लाख करोड़ रुपये का होने का अनुमान है। चुनावी साल के बजट के पूरी तरह से लोक लुभावन होने के आसार हैं। सरकार जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी।
सरकार ने विधानसभा में पहला डिजिटल यानी पेपरलेस बजट पेश करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए विधायकों को टैबलेट (आई-पैड) में बजट की प्रति दी जाएगी। इस बार विधायकों को छपी हुई बजट की प्रति नहीं मिलेगी। वित्त विभाग की वेबसाइट पर बजट अपलोड भी हो जाएगा। बाकी लोगों को पेनड्राइव में बजट की सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी।
चुनावी साल होने के नाते इन पर रह सकता है फोकस
सरकार का चुनावी साल का अंतिम बजट है। सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिला और किसानों के लिए बजट में और सौगात दे सकती है। इस बार का बजट करीब तीन लाख करोड़ के आसपास होने का अनुमान है। पिछली बार सरकार ने दो लाख 79 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया था।
सरकार ने महिलाओं को साधने के लिए लाडली बहना योजना को स्वीकृति दे दी है। इसमें पहले साल एक करोड़ महिलाओं को लाभ होगा। इसके अलावा बजट में महिलाओं को कारोबार बढ़ाने के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बजट बढ़ा सकती है। इसके अलावा किसानों को ब्याज रहित लोन देने का प्रावधान बजट में कर सकती है। इसमें डिफॉल्टर किसान भी आ जाएंगे। युवाओं को कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए सब्सिडी देने का बजट में प्रावधान हो सकता है।
वहीं, सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए निजी क्षेत्र के डेवलपर से ईडब्ल्यूएस मकानों पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी पर छूट देने का प्रावधान कर सकती है। इस पर अभी पांच प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लगती है।
इसके अलावा सरकार संबल योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का बजट बढ़ा सकती है। महाकाल मंदिर परिसर के दूसरे चरण के लिए, ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की मूर्ति स्टेच्यू ऑफ वेलनेस के बजट में बढ़ोतरी का प्रावधान कर सकती है। वहीं, कर्मचारियों के लिए बजट में खास प्रावधान हो सकता है।