मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
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मध्य प्रदेश अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को 2047-48 तक बढ़ाकर 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (248.6 लाख करोड़ रुपये) तक कर सकता है। यह मौजूदा 164.7 अरब डॉलर (13.6 लाख करोड़ रुपये) से 8.6% की सालाना औसत वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ सकती है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की रिपोर्ट में यह बात रेखांकित हुई है। 'एनविजनिंग मध्य प्रदेश इकोनॉमी 2047' के अनुसार यह रिपोर्ट आर्थिक विकास के लिए एक दृष्टिकोण, प्रमुख क्षेत्रों की पहचान, नीतिगत हस्तक्षेप और निवेश के अवसरों की रूपरेखा तैयार करती है जो राज्य के परिवर्तन को आगे बढ़ाएंगे।
देश की जीडीपी में होगा 6 फीसदी योगदान
सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि निवेश को बढ़ावा देने और विकास को गति देने के लिए समर्पित एक सक्रिय राज्य सरकार के साथ,मध्य प्रदेश 2047-48 तक भारत की जीडीपी में अपना योगदान मौजूदा 4.6% से बढ़ाकर 6.0% करने की अच्छी स्थिति में है। मध्य प्रदेश को अपने महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विनिर्माण और औद्योगिक विस्तार को केंद्र में रखना होगा। कृषि क्षेत्र वर्तमान में मप्र की अर्थव्यवस्था में 43% योगदान देता है, दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए विनिर्माण की हिस्सेदारी 2047 तक बढ़कर 22.2% होनी चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए, क्रॉस-सेक्टोरल और सेक्टर-विशिष्ट में वर्गीकृत हस्तक्षेपों की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई।