प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं हालात की लगातार समीक्षा कर रहे हैं और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दे रहे हैं।
मंत्री विजयवर्गीय ने बयान जारी बताया कि प्रदेश में अब तक औसतन 703.33 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य से 60 प्रतिशत अधिक है। तेज बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जहां एनडीआरएफ और एसडीईआरएफ की टीमें सक्रिय रूप से राहत कार्य कर रही हैं। एनडीआरएफ की 5 टीमें भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, धार और अशोकनगर में तैनात हैं। एसडीईआरएफ ने 1 जून से 30 जुलाई के बीच 432 रेस्क्यू ऑपरेशन में 3,628 नागरिकों और 94 मवेशियों को सुरक्षित निकाला है।
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प्रदेश के 259 संवेदनशील क्षेत्रों में डिजास्टर रिस्पॉन्स सेंटर स्थापित किए गए हैं और 111 क्विक रिस्पॉन्स टीमें तैनात हैं। 11 जिलों में 3,300 ‘आपदा मित्र’ वॉलंटियर्स को प्राथमिक सहायता के लिए प्रशिक्षित किया गया है। राज्य स्तर पर 80,375 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को भी राहत कार्यों के लिए तैयार किया गया है। राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष के जरिए SACHET पोर्टल से अब तक 75 रेड अलर्ट जारी किए गए हैं। डिजास्टर वॉर्निंग एंड रिस्पॉन्स सिस्टम के माध्यम से वर्षा, बाढ़ और आकाशीय बिजली की चेतावनी दी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 30 जुलाई को भोपाल स्थित कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर अधिकारियों को आपदा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की।
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प्रदेश में 53 राहत शिविरों में फिलहाल 3,065 लोगों को सुरक्षित आश्रय दिया गया है। अब तक 28.49 करोड़ रुपये की राहत राशि वितरित की जा चुकी है। 1,632 पशु हानि, 128 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त और 2,333 मकानों को आंशिक नुकसान की सूचना है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, खाद्य सामग्री और दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। केंद्र सरकार से भी आवश्यक सहायता प्राप्त हो रही है, जबकि जरूरत पड़ने पर सेना की मदद भी ली जा रही है। आरआरडीए की 254 सड़कें व पुल प्रभावित हुए, जिनमें से 212 को अस्थायी रूप से दुरुस्त कर दिया गया है।
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