चुनावी साल में सरकार हर वर्ग को साधने में जुटी हुई है। सरकार डिफाल्टर किसानों के दो लाख रुपये तक के सहकारी समितियों के कर्ज का ब्याज माफ करने जा रही है। प्रदेश के सहकारी समितियों से दो लाख रुपये तक के कर्ज नहीं चुकाने पर डिफाल्टर हुए किसानों का ब्याज माफ करने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। इसके लिए बजट में अलग-अलग करीब 2400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में किसानों की ब्याज माफी योजना को मंजूरी मिल सकती है। ब्याज माफी योजना में दो लाख तक मूलधन और ब्याज जिन किसानों के ऊपर बकाया है, उन्हें ब्याज माफी दी जाएगी। इस योजना के तहत 2123 करोड़ रुपये का भार राज्य सरकार पर आएगा। योजना के तहत प्रदेश के करीब 11 लाख किसानों को फायदा होगा। उक्त किसान डिफाल्टर की श्रेणी से बाहर आ जाएंगे।
ये फैसले भी संभव
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने उसे भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को सौंपने को भी मंजूरी देने का प्रस्ताव लाया जाएगा। सरकार द्वारा रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने लिए 99 एकड़ जमीन नागरिक विमानन विभाग को दी जा चुकी है। अब हवाई अड्डे के रूप में उसे विकसित करने के लिए हवाई पट्टी को भी भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को सौंपने का अनुबंध करने को मंजूरी दी जाएगी।
इसके साथ ही खंडवा में तहसील खालवा को राजस्व अनुभाग बनाने।
छतरपुर जिले में नवीन गौरीहार में अनुविभाग खोले जाने प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने की संभावना है। देवास में टोंकखुर्द को अनुभाग बनाने और वेब जीआईएस 2.0 परियोजना के अनुमोदन के संबंध में भी बैठक में चर्चा होगी।